देश की खबरें | भाजपा कश्मीर और मणिपुर को बर्बाद करने के बाद बंगाल में अलगाववादी समूहों को बढ़ावा दे रही: ममता
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर विभाजनकारी राजनीति कर कश्मीर और मणिपुर को ‘बर्बाद’ करने का सोमवार को आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने यह दावा भी किया कि यह पश्चिम बंगाल में ‘‘अब अलगाववादी समूहों’’ को बढ़ावा दे रही है।
दुबराजपुर/कोलकाता(पश्चिम बंगाल), तीन जुलाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर विभाजनकारी राजनीति कर कश्मीर और मणिपुर को ‘बर्बाद’ करने का सोमवार को आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने यह दावा भी किया कि यह पश्चिम बंगाल में ‘‘अब अलगाववादी समूहों’’ को बढ़ावा दे रही है।
बीरभूम जिले के दुबराजपुर में पंचायत चुनाव के लिए आयोजित एक रैली को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हित के लिए राज्य का विभाजन करने के उद्देश्य से उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में कुछ खास समूहों को भड़का रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ने अपनी विभाजनकारी राजनीति के जरिये कश्मीर और मणिपुर को बर्बाद कर दिया और अब पश्चिम बंगाल के पीछे पड़ी है। वह राज्य को विभाजित करने के लिए उत्तरी बंगाल और जंगल महल (दक्षिणी हिस्से) के विभाजनकारी समूहों का समर्थन कर रही है और उन्हें उकसा रही है। हम राज्य का विभाजन नहीं होने देंगे और ऐसी ताकतों को हराएंगे।’’
बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा की नीतियों ने मणिपुर को संकट में डाल दिया है राज्य में (जातीय हिंसा में) 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी में उनके हेलीकॉप्टर को आपता स्थिति में उतारा गया था, जिस दौरान वह घायल हो गई थीं। इसके बाद, बनर्जी ने आगामी पंचायत चुनाव के लिए रैलियों को ऑनलाइन संबोधित करने का फैसला किया।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने राज्य को मनरेगा योजना के तहत मिलने वाली निधि रोक दी है, जिसका लाभ राज्य में 11.36 लाभार्थियों को मिलता था।
बनर्जी ने कहा, ‘‘भाजपा नीत केंद्र सरकार ने आवास योजना और 100 दिन की रोजगार गारंटी के तहत मिलने वाली निधि रोक दी है। उक्त राशि भाजपा या केंद्र सरकार की नहीं है, यह राशि केंद्र सरकार कर के रूप में वसूलती है जिसे हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन उसने बंगाल को निधि का आवंटन रोक दिया।’’
गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा)-2005 का उद्देश्य हर साल कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी देकर ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
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