सीएम ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा- BJP नफरत फैलाने वालों को छू तक नहीं रही, सच बोलने वालों की हो रही गिरफ्तारी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक जुबैर अहमद और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक जुबैर अहमद और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा. पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ‘बड़ा घोटाला व जुमलों की राजनीति का एक और उदाहरण’ करार दिया.
बनर्जी ने कहा, ‘‘आपने मोहम्मद जुबैर और तीस्ता सीतलवाड़ को क्यों गिरफ्तार किया है? उन्होंने क्या गलत किया है? क्या सच बोलना या सच को उजागर करना अपराध है? जो लोग इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें या तो एजेंसियों का इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है. पैगंबर मोहम्मद के बारे में निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का जिक्र करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में नफरत और हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. यह भी पढ़े: राहुल गांधी ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर की गिरफ्तारी की आलोचना की
बनर्जी ने कहा कि देश में नफरत और हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने वालों को उन्होंने (भाजपा ने) छुआ तक नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने वालों को परेशान किया जा रहा है.
अग्निपथ योजना के बारे में बनर्जी ने कहा कि केंद्र को इसके तहत भर्ती किए गए सैनिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि वे चार साल का अनुबंध खत्म होने पर अनिश्चित भविष्य का सामना करेंगे.
उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि उन अग्निवीरों को, चार साल बाद राज्य सरकार की नौकरियों में अवसर मिलना चाहिए। ममता ने कहा कि यह केंद्र सरकारी की पैदा की हुई समस्या है, इसलिए उसे ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, हमारी सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी.
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