देश की खबरें | अमित शाह ने तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंका, 2023 में भाजपा के सत्ता में आने का भरोसा जताया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तेलंगाना में एक प्रकार से चुनावी बिगुल फूंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कथित भ्रष्टाचार के लिए राज्य की तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।

हैदराबाद, 14 मई तेलंगाना में एक प्रकार से चुनावी बिगुल फूंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कथित भ्रष्टाचार के लिए राज्य की तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।

शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वर्ष 2023 के चुनाव में भाजपा के राज्य की सत्ता में आने का भरोसा जताया।

भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की पदयात्रा के दूसरे चरण के समापन अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मतदाताओं से टीआरएस को हराने की अपील की और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान का आह्वान किया।

शाह ने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा हैदराबाद के निजाम को बदलने की यात्रा है, जोकि परिवारवाद की मानसिकता के विरुद्ध भी है।

मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए शाह ने जनसभा में कहा, '' क्या हमे तेलंगाना के निजाम को बदलने की जरूरत है या नहीं?''

टीआरएस सरकार पर अलग तेलंगाना आंदोलन के प्रमुख मुद्दों ''जल, कोष और नौकरियां'' को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आयी तो इन वादों को पूरा किया जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार का चुनाव निशान गाड़ी है, जिसका स्टेयरिंग एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है।

शाह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की चंद्रशेखर राव सरकार ने मोदी सरकार की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया।

शाह ने कहा कि ये यात्रा अरबों-खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी राज्य में अल्पसंख्यक आरक्षण को समाप्त करेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा बढ़ाएगी।

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