देश की खबरें | अदाणी रिश्वत मामले में अमेरिकी “चार्जशीट रिपोर्ट” का अध्ययन कर उस पर कार्रवाई करेंगे: नायडू

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के पास पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार और अदाणी समूह से जुड़े कथित रिश्वत घोटाले से संबंधित अमेरिका में दायर “आरोपपत्र रिपोर्ट” है। उन्होंने अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का “वादा” किया।

अमरावती, 22 नवंबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के पास पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार और अदाणी समूह से जुड़े कथित रिश्वत घोटाले से संबंधित अमेरिका में दायर “आरोपपत्र रिपोर्ट” है। उन्होंने अनियमितताओं पर कार्रवाई करने का “वादा” किया।

नायडू ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार और अदाणी समूह से जुड़े आरोपों से दक्षिणी राज्य की प्रतिष्ठा और ब्रांड के तौर पर उसकी छवि को ठेस पहुंची है और उन्होंने इसे “बहुत दुखद घटनाक्रम” बताया।

प्रमुख कारोबारी और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से 25 करोड़ अमरीकी डालर की रिश्वत देने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया है, कारोबारी समूह ने हालांकि इस आरोप का खंडन किया है।

पिछली वाईएसआरसीपी सरकार कथित घोटाले में उलझी हुई है, क्योंकि दावा किया गया है कि सरकारी अधिकारियों को अदाणी समूह से रिश्वत मिली थी।

विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उन आरोपों का अध्ययन कर कार्रवाई करेगी।

नायडू ने कहा, “मेरे पास वहां (अमेरिका में) दायर सभी आरोपपत्र रिपोर्ट हैं। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मैं इसका (आरोपों और अभियोग का) अध्ययन करूंगा। इस पर कार्रवाई करूंगा और आपको सूचित करूंगा।”

उन्होंने कहा कि पिछले पांच महीनों से तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2019 से 2024 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रही है।

वाईएसआरसीपी ने बृहस्पतिवार को उनकी अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि अदाणी समूह के साथ कोई सीधा समझौता नहीं हुआ है।

सदन में कुछ सदस्य चाहते थे कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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