ताजा खबरें | सुरक्षित भोजन के लिये एक सशक्त विनियामक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाए : संसदीय समिति
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नयी दिल्ली, 4 फरवरी संसद की एक समिति ने समाज के निर्धनतम लोगों सहित सभी वर्गो तक मिलावट रहित और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा है कि देश में सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिये एक सशक्त विनियामक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाए ।
लोकसभा में पेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षित खाना उपलब्ध कराना राज्यों की मूलभूत जिम्मेदारी है । लेकिन स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी नागरिकों को मिलावटी और असुरक्षित भोजन से पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकी है और न ही उपभोक्ताओं को स्वास्थ और पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है ।
समिति ने कहा कि निर्धनतम लोगों सहित सभी वर्गो तक मिलावट रहित और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है ।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने जोर दिया कि सुरक्षित भोजन न केवल स्वास्थ्य पर अतिरिक्त बोझ को कम करेगा अपितु सार्वजनिक स्वच्छता पर भी प्रभाव डालेगा ।
समिति ने सिफारिश की है कि देश में सुरक्षित भोजन के लिये एक सशक्त विनियामक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाए ।
समिति ने ध्यान दिलाया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 लागू होने के कई वर्ष गुजरने के बावजूद इसमें ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है ।
समिति ने देश में अच्छी प्रयोगशालाओं की कमी और मानकों की असमानता होने पर भी निराशा व्यक्त की ।
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