डिजिटल भुगतान सुविधा से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 28,256 करोड़ रुपये वितरित

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल डिजिटल भुगतान की मजबूत ढांचागत सुविधा से 30 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 28,256 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शीघ्रता से उपलब्ध करायी जा सकी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से गरीबों और जरूरतमंदों को बचाने के लिये 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत इसकी घोषणा की थी।

रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया।

कुछ साल पहले लाभार्थियों के जनधन, आधार और मोबाइल (जेएएम) के जरिये डिजिटल ढांचा तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को नकद अंतरण करने में यह कारगर जरिया साबित हुआ है।

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं आदि के लिये जरूरी डिजिटल ढांचा उपलब्ध करा रहा है।

कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पहले सप्ताह के दौरान पहली किस्त के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये सहायता पहुंचायी गयी। दो और किस्त मई और जून में दी जाएगी।

बयान के अनुसार अगस्त 2014 में शुरू प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद बैंक सेवाओं से वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना था। 38 करोड़ लोगों ने इस योजना के तहत खाता खोला।

करीब 19.86 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को उनके खाते में 500-500 रुपये डाले गये हैं। इसके तहत 9,930 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।

कुल वितरण में से 13,855 करोड़ रुपये पीएम-किसान योजना के तहत पहली किस्त के भुगतान के रूप में किये गये। योजना के तहत 8 करोड़ लाभार्थियों में से करीब 6.93 करोड़ को पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिले हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये दिये जाते हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को कुल 1,400 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 1,000-1,000 रुपये दिये गये हैं।

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