QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, आठ जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में इस योजना को अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी।
यह भी पढ़े | Sarkari Naukri: महाराष्ट्र पुलिस में निकलेगी बंपर भर्ती, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया ऐलान.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाये जाने का मंजूरी दे दी जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी।’’
यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिये है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है तथा उनसमें 90 प्रतिशत का मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है।
यह भी पढ़े | जानिए क्या है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप और कैसे कर सकते हैं प्रयोग?.
सरकार ने कोविड-19 संकट और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है।
सरकार ने 25 मार्च को ‘लॉकडाउन’ की घोषणा की थी।
सीतारमण ने मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत देने के लिये योजना अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के दोनों के भविष्य निधि में योगदान यानी पूरा 24 प्रतिशत योगदान सरकार अगस्त तक देगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
जावड़ेकर ने कहा कि निर्णय कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया। इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों के पास वेतन के रूप में ज्यादा पैसा आएगा वहीं नियोक्ताओं को भविष्य निधि बकाया के भुगतान में राहत मिलेगी।
इससे पहले, यह लाभ मार्च, अप्रैल और मई के वेतन में दिया गया था। अब यह लाभ जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन में मिलेगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)