ऑस्ट्रेलिया की पुलिस योजना को पैसिफिक नेताओं का समर्थन

पैसिफिक देशों में प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की तैनाती की योजनाओं को पैसिफिक आईलैंड्स फोरम में समर्थन मिला है. इसे चीन के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है.ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में स्थित देशों की पुलिस को ट्रेनिंग और सुविधाएं मुहैया कराना चाहता है, जिसका पैसिफिक आईलैंड्स फोरम के कई सदस्यों ने समर्थन किया है. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया 27.1 करोड़ डॉलर खर्च करेगा, जिसका उद्देश्य पुलिस प्रशिक्षण में सुधार करना और एक मोबाइल रीजनल पुलिसिंग इकाई बनाना है. यह योजना चीन की सुरक्षा क्षेत्र में भूमिका का विस्तार रोकने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयासों का हिस्सा है.

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टोंगा, फिजी, पलाऊ और पापुआ न्यू गिनी के नेताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम द्वीप राष्ट्रों को नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और आर्थिक अपराधों से निपटने में मदद करेगा, जो कि लाखों वर्ग किलोमीटर के महासागर में फैले इस क्षेत्र में हो रहे हैं.

पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने बुधवार को टोंगा में पत्रकारों से कहा, "पूरा पैसिफिक ग्रह का सबसे बड़ा अप्रशिक्षित क्षेत्र है. पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से, पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत क्षेत्र में बनाए जाने वाले चार पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में से पहले केंद्र का मेजबान होगा.”

इस पहल के तहत एक बहुराष्ट्रीय पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जिसे क्षेत्र के देशों में बड़े हादसों या संकट के समय तैनात किया जा सकेगा.

ऑस्ट्रेलिया से वित्तीय समर्थन

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने कहा कि इस योजना के तहत ब्रिसबेन में एक समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा. इस पर टोंगा में पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के दौरान सहमति बनी.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पुलिस बलों ने ऐतिहासिक रूप से संकटों के समय इस क्षेत्र में मदद की है, लेकिन नए मॉडल से पैसिफिक आइलैंड्स को अधिक भूमिका निभाने की क्षमता मिलेगी.

अल्बानीजी ने कहा, "संप्रभु राष्ट्र यह तय करेंगे कि वे इसमें कैसे भाग लेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया पैसिफिक पुलिस और देशों के पुलिस प्रमुखों के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से वित्तीय समर्थन मिला है." उन्होंने कहा कि एक साथ काम करने से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और मजबूत होगी और हमारी ही निगरानी में रहेगी.

पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल व्हिप्स जूनियर ने कहा कि पिछले साल उनके देश, जो कि ताइवान के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले तीन पैसिफिक देशों में से एक है, पर तीन बड़े साइबर सुरक्षा हमले हुए थे, और यह पहल "हम सभी को मिलकर हमारे सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों को हल करने का प्रयास है."

चीन को झटका

टोंगा के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवालिनी ने कहा कि 18 देशों वाले पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के सदस्य यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे इसमें कैसे भाग लेंगे. इससे पहले, वानुआतु और सोलोमन आइलैंड्स के राजनयिकों ने इस पर संदेह जताया था. दोनों देशों के चीन से गहरे संबंध हैं. हालांकि अल्बानीजी ने बाद में मीडिया को बताया कि बुधवार की बैठक में सोलोमन आइलैंड्स ने इसका समर्थन किया.चीन इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज बांटता रहा है और अब पुलिसिंग में अधिक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया ने पहले कहा था कि पैसिफिक आइलैंड्स में पुलिसिंग के लिए चीन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसके बाद चीन ने जनवरी में कहा था कि उसके पास द्वीप राष्ट्रों को सुरक्षा में मदद करने की एक रणनीति है. बुधवार की पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों की चीन की मदद पर निर्भरता को कम करना है. चीन पहले से ही सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती में पुलिस योजना चला रहा है.

वानुआतु और सोलोमन आइलैंड्स ने चिंता जताई कि यह पुलिसिंग योजना एक "भू-रणनीतिक सुरक्षा सिद्धांत" का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे चीन को बाहर करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को बीजिंग में एक समाचार ब्रीफिंग में कहा कि पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ चीन का पुलिसिंग सहयोग सामान्य है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है. उन्होंने कहा, "यह किसी तीसरे पक्ष पर लक्षित नहीं है और न ही इससे संबंधित है."

अमेरिका का समर्थन

अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया की इस योजना का समर्थन किया है. टोंगा में पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के दौरान अमेरिकी शीर्ष राजनयिक कर्ट कैंपबेल ने कहा कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के आग्रह पर वैसी ही अपनी योजना को छोड़ दिया है.

कैंपबेल ने एक रिपोर्टर द्वारा फिल्माए गए एक संवाद में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी से कहा, "हमने आपको रास्ता दे दिया है, तो अब आप इस पर चलें."

इस पर अल्बानीजी ने हंसते हुए जवाब दिया, "आप चाहे तो खर्च का आधा हिस्सा उठा सकते हैं. आपको थोड़ी ही लागत आएगी."

इस योजना के तहत, विभिन्न पैसिफिक आइलैंड्स देशों से चुने गए लगभग 200 अधिकारियों का एक समूह क्षेत्रीय संवेदनशील और आपदा क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर और आमंत्रित किए जाने पर तैनात किया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई नेता ने फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और टोंगा के नेताओं के साथ खड़े होकर इस योजना की घोषणा की, जो इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा से प्रभावित एकजुटता का प्रतीक था.

चीन ने 2022 में पैसिफिक आईलैंड्स फोरम के साथ एक क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा था. इसके बाद से उसने कुछ कमजोर पैसिफिक पुलिस बलों को मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण और चीनी निर्मित वाहनों के बेड़े प्रदान किए हैं.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)