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जेरूसलम, 4 जनवरी : इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को लागू करने में देरी कर दी है, इसका उद्देश्य प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद के लिए अयोग्य घोषित करने से रोकना है.
6-5 वोटों से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बुधवार को फैसला सुनाया कि "अक्षमता कानून" को लागू होने से अगले चुनावों तक विलंबित किया जाएगा. यह फैसला इज़राइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता नेतन्याहू को कानून से लाभ उठाने से रोकता है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अगले चुनाव लगभग दो साल बाद होने की उम्मीद है, लेकिन यह पहले भी हो सकते हैं. यह भी पढ़ें : Iran Bouble Blasts: ईरान ने दोहरे विस्फोटों में मरने वालों की संख्या संशोधित कर 95 बताई
नेतन्याहू के गठबंधन के प्रभुत्व वाली इज़रायली संसद या केनसेट ने इज़रायल की न्याय प्रणाली को नया आकार देने की सरकार की विवादास्पद योजना के हिस्से के रूप में मार्च 2023 में कानून पारित किया. कानून नेतन्याहू को हितों के टकराव के मामलों में अटॉर्नी जनरल द्वारा पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से बचाता है. भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में आपराधिक मुकदमे का सामना करते हुए नेतन्याहू कानूनी व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रहे हैं. नेतन्याहू ने फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की.
