UN में फिलिस्तीन को मिलेगी सदस्यता? चीन और इंडोनेशिया का मिला साथ, गाजा में तुरंत युद्धविराम की मांग

जकार्ता में हुई एक बैठक के बाद चीन और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने गाजा में तुरंत और स्थायी युद्धविराम का आह्वान किया है. दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करने की भी बात कही है.

इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने पत्रकारों को बताया कि दोनों देश युद्धविराम और दो-राज्य समाधान के महत्व पर एकमत हैं. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि चीन तनाव को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा." यह बैठक चीनी विदेश मंत्री वांग यी के छह दिवसीय दौरे के दूसरे दिन हुई, जिसमें वह पापुआ न्यू गिनी और कंबोडिया भी जाएंगे.

वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों को रोकने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "गाजा में संघर्ष आधे साल से चल रहा है और इसने 21वीं सदी में एक दुर्लभ मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान का जवाब दिया और गाजा में युद्धविराम पर प्रस्ताव की समीक्षा जारी रखी, लेकिन अमेरिका ने इसे बार-बार वीटो किया."

अमेरिका ने कई प्रस्तावित सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को वीटो कर दिया क्योंकि उन्होंने युद्धविराम को सीधे गाजा में बंधकों की रिहाई से नहीं जोड़ा या 7 अक्टूबर के हमास हमले की निंदा नहीं की, जिसने युद्ध को प्रेरित किया. हालांकि, बाद में मार्च के अंत में एक प्रस्ताव को अमेरिका ने पारित होने दिया.

वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने तर्क दिया है कि युद्धविराम और बंधक रिहाई जुड़े हुए हैं, जबकि रूस, चीन और कई अन्य परिषद सदस्यों ने बिना शर्त युद्धविराम का आह्वान किया. वांग यी ने कहा, "इस बार, अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के विरोध में खड़े होने की हिम्मत नहीं की और अनुपस्थित रहना चुना. हालांकि, अमेरिका ने दावा किया कि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं था. अमेरिका की नजर में, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसा उपकरण लगता है जिसका उपयोग वह जब चाहे कर सकता है और जब चाहे उसे त्याग सकता है."

इस स्थिति में, गाजा में शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और अमेरिका के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं. देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या गाजा में जल्द ही शांति स्थापित हो पाती है.

फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र: एक जटिल रिश्ता

फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र में स्थिति जटिल है और पूर्ण सदस्यता का दर्जा नहीं रखती. हालाँकि, फिलिस्तीन को UN में कुछ मान्यता प्राप्त है.

पर्यवेक्षक राज्य: 2012 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य" का दर्जा दिया. इससे फिलिस्तीन को कुछ UN एजेंसियों और संस्थाओं में भाग लेने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिला.

UNESCO सदस्यता:  फिलिस्तीन 2011 से UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) का पूर्ण सदस्य है.

पूर्ण सदस्यता के लिए क्या चाहिए?

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश और महासभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. सुरक्षा परिषद में अमेरिका के संभावित वीटो के कारण यह एक बड़ी चुनौती है.

फिलिस्तीन के लिए महत्व

पूर्ण UN सदस्यता फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करेगी और उसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पूर्ण भागीदारी का अधिकार देगी.

संक्षेप में फिलिस्तीन UN का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा रखता है और कुछ UN एजेंसियों में भाग लेता है. पूर्ण सदस्यता के लिए अभी भी कई चुनौतियाँ हैं.