ICC's Annual Meeting: आईसीसी टूर्नामेंट्स में पुरुष-महिला खिलाड़ियों के वेतन में समानता, बीसीसीआई के 38.5% हिस्सेदारी को मिली मंजूरी

ICC Equal Prize Money: गुरुवार को डरबन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के लिए महत्वपूर्ण रहा. बीसीसीआई का राजस्व हिस्सा अब आईसीसी की वार्षिक आय का 38.5 प्रतिशत होगा, जो प्रति वर्ष 231 मिलियन डॉलर से अधिक या विशेष रूप से भारतीय रुपये में 2000 करोड़ के करीब हो सकता है. यह 2015-23 के पिछले चक्र में बीसीसीआई को दिए गए 22 प्रतिशत आवंटन से पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है. वित्त राजस्व-शेयर मॉडल की मंजूरी गुरुवार को आईसीसी बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक थी. यह भी पढ़ें: आईसीसी का ऐतिहासिक फैसला, अब महिलाओं को भी मिलेगी पुरुषों के समान पुरस्कार राशि

डरबन में किया गया एक और बड़ा निर्णय पुरुषों और महिला खिलाड़ियों के वेतन समानता की शुरूआत थी, यह अवधारणा पहले बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट में लागू की गई थी. आईसीसी बोर्ड ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब है कि वैश्विक आयोजनों में पुरुषों और महिलाओं को समान पुरस्कार राशि मिलेगी.

आईसीसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, लाभ के सटीक आंकड़े अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर भारतीय पुरुष टीम नवंबर में विश्व कप जीतती है, तो पुरस्कार राशि में 5 मिलियन डॉलर अर्जित करेगी, महिला टीम को भी ऐसी जीत के लिए समान राशि मिलेगी. "यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आईसीसी वार्षिक सम्मेलन में लिया गया, आईसीसी बोर्ड निर्धारित समय से काफी पहले 2030 तक पुरस्कार राशि इक्विटी हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करता है. टीमों को अब समकक्ष समापन पदों के लिए समान पुरस्कार राशि मिलेगी तुलनीय घटनाओं, साथ ही उन घटनाओं में मैच जीतने के लिए समान राशि, “

हालाँकि टीमों और खेलों की संख्या में भिन्नता के कारण पुरस्कार पूल का आकार भिन्न होता है, टीमों को खेले गए प्रत्येक मैच के लिए समान राशि और जीतने के लिए समान राशि का भुगतान किया जाएगा. इसलिए, प्रत्येक क्रिकेट विश्व कप फाइनल के विजेताओं को उनकी जीत के लिए समान पुरस्कार राशि मिलेगी.

आईसीसी के बयान में प्रत्येक सदस्य बोर्ड के लिए राजस्व हिस्सेदारी के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है. लेकिन इसने पुष्टि की कि मॉडल को यह कहते हुए मंजूरी दी गई थी कि प्रत्येक सदस्य को पिछले चक्र की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त होगा.