Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल भारतीय राजनीति की 'दशा और दिशा' बदल देगा; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Watch Video)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निर्णय देश की राजनीति को नई दिशा देगा. लोकसभा में भारी गहमागहमी और वोटिंग के बाद इस बिल को पेश करने की मंजूरी मिली.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) को देश की राजनीति के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर राजनीति की 'दिशा और दशा' बदलने में सहायक सिद्ध होगा. विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिला मतदाताओं की शक्ति (Power of Women Voters) ने उन लोगों को कड़ा सबक सिखाया है जिन्होंने इस प्रावधान का विरोध किया था. यह भी पढ़ें: Parliament Special Session 2026: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर कल शाम 4 बजे होगी वोटिंग, सदन में 18 घंटे चलेगी चर्चा
लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक को राजनीति के चश्मे से न देखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम राष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दे सकें और लोकतंत्र को अधिक सशक्त बना सकें.' उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की उपस्थिति से शासन व्यवस्था में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता बढ़ेगी.
लोकसभा में वोटिंग और 'डिवीजन' की प्रक्रिया
इससे पहले, लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के दौरान काफी राजनीतिक सरगर्मी देखी गई. विपक्षी दलों द्वारा रिकॉर्डेड वोटिंग (डिवीजन) की मांग के बाद सदन में औपचारिक मतदान कराया गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि वोट पर्चियों के माध्यम से हुई गिनती में विधेयक को पेश करने के समर्थन में 251 और विरोध में 185 वोट पड़े.
सदन में सामान्यतः 'ध्वनि मत' (Voice Vote) का उपयोग होता है, लेकिन जब परिणाम को चुनौती दी जाती है, तो 'डिवीजन' प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस दौरान ऑटोमैटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम और वोट स्लिप का उपयोग कर 'पक्ष', 'विपक्ष' और 'अनुपस्थित' सदस्यों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें: Amit Shah vs Akhilesh Yadav in LS: लोकसभा में महिला आरक्षण पर तकरार: अखिलेश यादव ने टाइमिंग पर उठाए सवाल, अमित शाह ने 'जाति जनगणना' पर दिया बड़ा आश्वासन
PM नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया
विधायी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किए. यह विधायी प्रक्रिया का एक प्रमुख चरण है, जिसके बाद अब इन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.
लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह ने सदस्यों को वोटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई सदस्य अपना वोट बदलना चाहता है, तो वह पर्चियों के माध्यम से फिर से मतदान कर सकता है. कुल 333 सदस्यों ने इस प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
भविष्य की राह और 'विकसित भारत'
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता है. उन्होंने विश्वास जताया कि सदन में सार्थक चर्चा के बाद यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा, जिससे आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का मार्ग प्रशस्त होगा. यह कदम न केवल लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगा बल्कि देश के नीति-निर्माण में एक व्यापक दृष्टिकोण भी लेकर आएगा.