महिला आरक्षण बिल: रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के पत्र का दिया जवाब, सामने रखी यह 'नई डील'
नई डील के तहत केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से तीन तलाक और निकाह, हलाला जैसे मुद्दों पर संसद में पास कराने में कांग्रेस का समर्थन मांगा है
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन मांगा था. राहुल गांधी के इस पत्र का केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है. उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर सवाल पुछा है कि तीन साल तक कांग्रेस की सरकार महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लेकर लाई. उन्होंने नई डील के बारे में लिखा है.
बता दें कि नई डील के तहत केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से तीन तलाक और निकाह, हलाला जैसे मुद्दों पर संसद में पास कराने में कांग्रेस का समर्थन मांगा है. उन्होंने पत्र के माध्यम से कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं हो पाया था? आखिर क्यों बिल क्यों लैप्स कर गया था. रविशंकर ने कहा इस बिल को पास कराने की पहल सबसे पहले एनडीए की सरकार ने किया था.
राहुल गांधी ने लिखा था पत्र
गौरतलब हो कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन मांगा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने 2014 के घोषणा पत्र में इस वादे को प्रमुखता से शामिल किया था, लेकिन पार्टी अब इसपर दोहरा रवैया अपना रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राज्यसभा द्वारा मार्च 2010 में पारित यह विधेयक लोकसभा में गत आठ वर्षो से एक के बाद एक बहाने की वजह से अटका पड़ा हुआ है.