MP Cabinet Decisions: एमपी की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास

MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज, मंगलवार को एमपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए सभी भर्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. बैठक के बाद मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है. यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई. इससे किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उन्हें नकद भुगतान के साथ आसानी से उर्वरक प्राप्त हो सकेगा.

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उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट ने सारणी में 660 मेगावाट की नई थर्मल पावर प्लांट यूनिट स्थापित करने की अनुमति भी दी है. यह नया प्लांट पुराने 830 मेगावाट यूनिट्स के बदले लगाया जाएगा, जिनमें दो प्लांट 205 मेगावाट के और अन्य दो 210 मेगावाट के थे. राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल करने की भी स्वीकृति दी गई. उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने रीवा में आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के सफल आयोजन का भी उल्लेख किया. इस सम्मेलन में लगभग 4,000 निवेशक और व्यापारी शामिल हुए, जिससे 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और इसके परिणामस्वरूप राज्य में 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.

उद्योग सम्मेलन को "इन्वेस्ट मध्य प्रदेश - ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025" का पूर्व आयोजन माना जा रहा है. यह समिट अगले साल 7-8 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना और राज्य को देश के प्रमुख राज्यों में शामिल करना है.