कोरोना से जंग: उत्तराखंड सरकार ने किया कर्मचारियों का डीए आगामी जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज

देश में कोरोना वायरस महामारी से उपजी स्थिति के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को आगामी जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Photo Credits : IANS)

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से उपजी स्थिति के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को आगामी जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया है. इससे पहले भारत सरकार ने बीते गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है. महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार एक जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए की इन्स्टॉलमेंट मिलने वाली थी उसपर रोक लगा दी गई है. वहीं एक जुलाई 2020 से एक जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाई गई है. इस इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.

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ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया है. इस महामारी की वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.

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