QuickLY
Socially
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में राज्य को लेकर 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है. कैबिनेट में पहला जोअहम निर्णय लिया गया है. वह पुलिस के बारे में लिया गया है. जिसमें कर्तव्य पालन में दुर्घटना के दौरान कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन मिलेगी. अब तक था दिवंगत होने की स्थिति में ही असाधारण पेंशन दी जाती थी.
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी पास हो गया है. दोनों बोर्ड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष होंगे. जबकि दो उपाध्यक्ष होंगे. वहीं इस बोर्ड में 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे. फैसले के मुताबिक दोनों बोर्ड में दो एक्सपर्ट भी होंगे. कैबिनेट के बाद जो जानकरी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक दोनों बोर्ड का तीन साल के लिए गठन होगा.इसके अलावा सूबे की सरकार ने जीएसटी (GST) में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया गया है. इस बोर्ड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष होंगे, तीन नामित उपाध्यक्ष और 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे और हर तीन महीने में बोर्ड की बैठकें होंगी. यह भी पढ़े: CM योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिल मालिकों को दी चेतावनी, कहा- किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करो या जाओ जेल
2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति:
वहीं 2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में की मंजूरी दे दी है. आबकारी विभाग में राजस्व हानियों पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है. कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व हानियों को रोक दिया है. क्योंकि पांच हजार करोड़ पिछली सरकारों में हर साल कुछ लोगों की जेब में जा रहा था. अब शराब की दुकानों का आवंटन लाटरी से होगा. बता दें कि नवंबर तक पिछले साल के मुकाबले सरकार ने आबकारी राजस्व में 48% की वृद्धि की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने मायावती और अखिलेश से सवाल पूछा है कि आखिर हर साल आबकारी के 5000 करोड़ रुपए राजस्व के कहां जा रहे थे। उन्होंने इशारे से सपा बसपा सरकारों पर आरोप लगाया. 60 फीसदी दुकानों का नवीनीकरण होगा. यह भी पढ़े: बुलंदशहर हिंसा: कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने रात 9 बजे बुलाई आपात बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला
30,000 युवाओं मिलेगी नौकरी:
आबकारी मंत्री ने बताया कि नई पालिसी में पिछले साल की कमियों को दूर किया गया है. साल 2017-18 में 10,118 करोड़ रुपये राजस्व आबकारी विभाग को मिला। 2018-19 में 15,005 करोड़ रुपये का राजस्व आबकारी विभाग को मिला. बीते साल 48 फीसदी का राजस्व लाभ आबकारी विभाग को बढ़ा है. वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि नोएडा में टाटा कंसलटेंसी 2300 सौ करोड़ रुपए का निवेश करेगी. 30,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी. इसके अलावा कुंभ में न्योता देने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यों में जाएंगे। योगी ने दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है. ये सारी जानकरी राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद उनकी तरह से लोगों को जानकरी लोगों की तरह से दी गई.
