UCC लागू करने के 6 महीने के अंदर तैयारी, 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' पर भी कानून लाएगी पश्चिम बंगाल सरकार; सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव और सहयोग भी मांगा.

West Bengal UCC Update: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार अगले छह महीनों के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करेगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी लागू किया जाएगा. इसके अलावा सरकार 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है. कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी और भारतीय संस्कृति व धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल में छह महीने के भीतर लागू होगा UCC

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम पूरा करेगी. उन्होंने बताया कि यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने की योजना है. राज्य सरकार पहले ही इस दिशा में मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी.

'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और धर्म परिवर्तन पर बनेगा कानून

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद उनकी सरकार 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार कठोर कदम उठाएगी और जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अलग कानून भी लाया जाएगा. यह वादा भाजपा के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के घोषणापत्र में भी शामिल था.

संविधान के दायरे में काम करेगी सरकार

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह संविधान के अनुसार कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता रहेगी. मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य में कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे.

1,000 करोड़ रुपये का धार्मिक पर्यटन सर्किट भी बनेगा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव और सहयोग भी मांगा.

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