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Scotch Whisky Import Tariff Reduction: भारत में स्कॉच व्हिस्की प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है. हाल ही में संपन्न हुए भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत भारतीय सरकार ने स्कॉच व्हिस्की पर वर्तमान 150% आयात शुल्क को घटाने का निर्णय लिया है. इसे "क्रांतिकारी" कदम मानते हुए स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने इसकी सराहना की है. यह शुल्क समझौते के लागू होते ही तुरंत 75% पर आ जाएगा और अगले दशक में यह धीरे-धीरे 40% तक कम हो जाएगा.
इस कदम के परिणामस्वरूप प्रीमियम और मिड-रेंज स्कॉच व्हिस्की भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी, जिससे खुदरा कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी. वर्तमान में ₹5,000 में बिकने वाली बोतल अब पहले चरण में ₹3,500–₹4,000 में मिल सकती है, और आने वाले वर्षों में स्थानीय करों और वितरकों के मार्जिन के आधार पर कीमत और भी कम हो सकती है.
स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क केंट ने इस एफटीए को "एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता" करार दिया, और कहा कि यह "गंभीर समय में दो बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा." उन्होंने यह भी कहा, "स्कॉच व्हिस्की पर 150% के वर्तमान शुल्क में कटौती उद्योग के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और अगले 5 वर्षों में भारत को स्कॉच व्हिस्की निर्यात में £1 बिलियन का इजाफा करने की क्षमता रखती है, जिससे यूके में 1,200 नौकरियां भी उत्पन्न होंगी."
दामों में कटौती के अलावा, यह शुल्क कटौती स्कॉच के छोटे और बुटीक डिस्टिलरी ब्रांड्स को भारतीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर भी देगी. यह उम्मीद जताई जा रही है कि यूके के ब्रांड्स भारतीय व्हिस्की के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे स्कॉच की विविधता, गुणवत्ता और प्रचारात्मक ऑफ़र बढ़ेंगे.
यह एफटीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया था, और यह एक बड़े व्यापारिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $100 बिलियन तक दोगुना होने का अनुमान है. यूके के अनुमानों के अनुसार, ब्रिटिश माल पर भारतीय शुल्क कटौती—जिसमें व्हिस्की, कार, कॉस्मेटिक्स और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं—पहले साल में £400 मिलियन से अधिक होगी, और अगले दशक में यह £900 मिलियन तक पहुँच सकती है.
