पुणे RTO ने देश की पहली 'MH-12 1A' डिजिट-लेटर वाहन सीरीज का भेजा प्रस्ताव, जानें वजह

Pune RTO: पुणे के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. शहर की ऐतिहासिक और लोकप्रिय 'MH-12' वाहन पंजीकरण पहचान समाप्त नहीं होगी. मौजूदा रजिस्ट्रेशन सीरीज की संख्या समाप्त होने के कगार पर पहुंचने के बाद, पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने 'MH-12 1A' नाम से एक नए प्रारूप का प्रस्ताव तैयार किया है. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में पंजीकृत होने वाले वाहन अपनी मूल पहचान संख्या के साथ ही सड़कों पर उतरें.

'ZZ' सीरीज के खत्म होने के बाद बना नया प्रारूप

पुणे RTO वर्तमान में 'MH-12' ब्लॉक के तहत अंतिम 'ZZ' सीरीज के वाहनों का पंजीकरण कर रहा है. इस प्रारूप की संख्यात्मक सीमा पूरी होने के बाद पारंपरिक तीन-अक्षर वाली सीरीज में स्थानांतरित होना व्यावहारिक रूप से कठिन था.  यह भी पढ़े: Pune Metro Line 3: पुणे के हिंजवड़ी-शिवाजीनगर रूट का काम अंतिम चरण में, जल्द शुरू हो सकता है पहला चरण

इस स्थिति से निपटने के लिए RTO ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को देश की पहली 'MH-12 1A' व्यवस्था शुरू करने का औपचारिक प्रस्ताव भेजा. इस नई व्यवस्था के तहत पारंपरिक MH-12 कोड के ठीक बाद एक अंक (Digit) और एक अक्षर (Letter) को जोड़ा जाएगा, जिससे नई गाड़ियों के लिए लाखों नए नंबर उपलब्ध हो सकेंगे.

त्योहारी सीजन के लिए अंतरिम व्यवस्था

प्रक्रिया पूरी होने और नई प्रणाली लागू होने तक वाहनों के पंजीकरण में कोई बाधा न आए, इसके लिए RTO ने अस्थाई व्यवस्था की है. आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुणे में खरीदे जाने वाले नए वाहनों को फिलहाल 'MH-61' कोड के तहत पंजीकृत किया जा रहा है.

'MH-12 1A' प्रारूप को आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद, अंतरिम MH-61 कोड वाले वाहन मालिकों को मामूली शुल्क देकर अपनी गाड़ियों को वापस नई MH-12 सीरीज में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी.

राजनीतिक पहल और आगे का रास्ता

शुरुआत में वाहनों को अस्थायी रूप से 'MH-61' कोड दिए जाने से स्थानीय नागरिकों में यह आशंका बन गई थी कि पुणे की दशकों पुरानी 'MH-12' पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है.

पुणेवासियों की इस भावना को देखते हुए नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर 'MH-12' कोड को बरकरार रखने का आग्रह किया था. नितिन गडकरी के सकारात्मक आश्वासन के बाद इस प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाया गया. जल्द ही इस नए प्रारूप पर एक मसौदा अधिसूचना जारी की जाएगी, जिस पर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी.