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नई दिल्ली, 17 मई: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोरोना के कहर के चलते गांव लौट रहे श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत गांवों में रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से मनरेगा के आवंटन में करीब 65 फीसदी का इजाफा करने का एलान किया. वित्तमंत्री ने मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए 40000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन करने की घोषणा की.
केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायजी राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री का आभारत जताया. मनरेगा का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत होता है और चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा का स्वीकृत बजट करीब 61,500 करोड़ रुपये है और इसके तहत 40000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला लिया गया है.
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केंद्रीय ग्रामीण मंत्री तोमर ने कहा, "मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों का पूरा ध्यान रख रही है और मनरेगा के तहत किए गए अतिरिक्त आवंटन से ग्रामीण श्रमिकों को फायदा होगा. मनरेगा के लिए किए गए अतिरिक्त आवंटन से करीब 300 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन होगा और इससे घर वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा."
पिछले दिनों राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद पर तोमर ने उनसे आग्रह किया था कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण समेत गांवों में टिकाउ बुनियादी संरचना बनाने पर जोर दिया जाए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले.
