योगी आदित्यनाथ (Photo Credits-ANI Twitter)

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह, अवनीश अवस्थी ने रविवार कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे सभी प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को राज्य में वापस लाने में कोई कसर नहीं छोडा़ जा रहा है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सहायता के लिए सभी जिलों में 200 अतिरिक्त बसों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है. लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अवस्थी ने बताया, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सरकार बड़ी संख्या में ट्रेनों का भी संचालन करा रही है. पिछले कई दिनों से हर रोज 10 हजार से अधिक बसों के जरिए पूरी सुरक्षा, सम्मान के साथ निशुल्क प्रवासी लोगों को लाया जा रहा है. ऐसे में पैदल व असुरक्षित यात्रा का कोई कारण नहीं है. सीएम योगी ने यूपी बार्डर पर आए लोगों को राहत देते हुए सभी को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से होम क्वारंटीन तक पहुंचाने का आदेश दे दिया है. अब प्रवासियों को लाने के लिए परिवहन विभाग की बसों के साथ ही निजी वाहनों को भी लगाने के निर्देश दिया गया है."

अवस्थी ने बताया, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के लिए लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। प्रदेश में अब 48 स्टेशनों को इन ट्रेनों के आगमन के लिए सुनिश्चित कर लिया गया है. दिल्ली से 11 ट्रेनों को रोज चलाने की सहमति बन गई है. 250 और अतिरिक्त ट्रेनों को चलाकर लोगों को लाने की सहमति बनी है। रविवार को भी 2 बजे तक 87 ट्रेन आ गई थीं."

अवस्थी बताया, "प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे को दो करोड़ रुपये का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया था. छह करोड़ रुपये का और भुगतान किया जा रहा है.प्रदेश में मेमू ट्रेन चलाने की बात रेलवे मंत्रालय से की जा रही है. जल्द ही इसके लिए भी सहमति बन जाएगी. जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी."

उन्होंने कहा, "1 मार्च से 30 अप्रैल तक 6 लाख 50 हजार लोगों की वापसी यूपी में हुई है. इसके अलावा अबतक 522 ट्रेनों से 6 लाख 65 हजार 369 लोगो, बसों से करीब एक लाख से अधिक और 1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों ने अपने निजी वाहनों से वापसी की है. कुल मिलाकर अब तक 16 लाख 50 हजार लोगों ने यूपी का रुख किया है."

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना संक्रमण के लिए सैंपल टेस्ट करने की अपनी क्षमता का विस्तार कर लिया है, वर्तमान में 6,500 सैंपलों का टेस्ट प्रतिदिन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 10 हजार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.