Fast-Track Court Bill: इंस्टाग्राम वीडियो पर 'युवाओं' के रिस्पॉन्स पर पीएम मोदी ने जताया आभार; सोमवार को संसद में पेश हो सकता है फास्ट-ट्रैक कोर्ट बिल

नई दिल्ली: देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर एक नया संदेश साझा किया है. प्रधानमंत्री ने अपने हालिया वीडियो संदेश पर युवाओं और छात्रों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया व उपयोगी सुझावों के लिए उनका धन्यवाद जताया.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें (Fast-Track Courts) गठित करने से संबंधित विधेयक को संसद के अगले हफ्ते शुरू हो रहे दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.

इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का संदेश: "युवाओं का प्यार और संबंध होगा मजबूत"

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर लिखा:

"धन्यवाद दोस्तों। मुझे कल देर रात आपसे जुड़ने का अवसर मिला. आपने जिस तरह से वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद. मेरे प्रति आपका प्यार यूं ही बना रहेगा और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा."

इससे पहले साझा किए गए अपने वीडियो में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि पेपर लीक कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि बीते ढाई महीनों में इस दिशा में कई कड़े कदम उठाए गए हैं, दोषियों को जेल भेजा गया है और छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसके लिए तुरंत परीक्षाएं आयोजित की गईं.

PM मोदी ने पेपर लीक से जुड़े सुधारों के लिए युवाओं का धन्यवाद किया

कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश होगा विधेयक

फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को तुरंत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे.

विभागों द्वारा देर रात प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई. कैबिनेट से अंतिम प्रारूप मंजूर होने के बाद सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस विधेयक को सदन के पटल पर रखने और पारित कराने की तैयारी में है.

प्रस्तावित कानून में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं.

प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा CJP

पेपर लीक विवाद पर चौतरफा दबाव के बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कई कड़े कदम उठाए हैं. सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज मंत्रालय में कर दिया है, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है.

हालांकि, जंतर-मंतर पर डटे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य प्रदर्शनकारी छात्र संगठन अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं. शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक में CJP प्रतिनिधियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा रद्द होने के चलते मानसिक तनाव में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी.

वहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि पार्टी और सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है और उनके पद से हटने की संभावना खारिज कर दी गई है.