IT की मदद से दिल्ली में सुलझाए जाएंगे पेंशन के लंबित मुद्दे, महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए मासिक बैठक का किया आयोजन
दिल्ली में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निस्सहाय लोगों को दी जाने वाली पेंशन के लंबित मुद्दे जल्द ही हल किए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने पेंशन के सभी लाभार्थियों को यह लाभ देने का निर्देश जारी किया है. दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए रविवार को एक मासिक बैठक आयोजित की गई.
नई दिल्ली, 27 सितम्बर : दिल्ली में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निस्सहाय लोगों को दी जाने वाली पेंशन के लंबित मुद्दे जल्द ही हल किए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने पेंशन के सभी लाभार्थियों को यह लाभ देने का निर्देश जारी किया है. दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए रविवार को एक मासिक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में दिल्ली महिला और बाल विकास मंत्री को एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) के तहत राजधानी में पंजीकृत लाभार्थियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों, को राशन के वितरण के बारे में जानकारी दी गई.
इस बैठक के उपरांत दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, दिल्ली सरकार के राजधानी में वार्ड स्तर की निगरानी समितियों के गठन और निगरानी के कार्य से राशन वितरण में प्रभावी ढंग से विसंगतियां दूर हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राशन वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है. गौतम ने इस बैठक में महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों को लंबित पेंशन के मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए. विभाग को ई जिला पोर्टल के माध्यम से पेंशन आवेदन को जमा करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कहा गया है.
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इस मामले में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआइसी) की दिल्ली इकाई और दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विचार-विमर्श करके समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सर्वर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए आईटी प्रणाली की क्षमता को भी अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, कोविड महामारी के समय में, महिला बाल विकास विभाग को लंबित पेंशन मामलों के समाधान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए.
दिल्ली महिला और बाल विकास मंत्री ने विभाग से संबंधित नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिला अधिकारियों को कार्यालय में उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों की नियमित उपलब्धता से ही नागरिक शिकायतों के निवारण की व्यवस्था सुचारू और बेहतर बनेगी.