एग्जाम (Photo Credits: Pxhere)

भुवनेश्वर, 18 जुलाई : ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में खराब नेटवर्क के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली असुविधा को देखते हुए ओडिशा सरकार (Government of Odisha) ने 26 जुलाई से दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है. शनिवार को वर्चुअल मोड पर एक प्रेस को संबोधित करते हुए, ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा के प्रमुख सचिव सत्यब्रत साहू ने कहा, हम ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कुल छात्रों में से केवल 40 प्रतिशत तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि अन्य 60 प्रतिशत अभी भी पीछे रह गए हैं. कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण, राज्य में स्कूली छात्रों को कक्षा शिक्षण के 150 दिनों का नुकसान हुआ है.

कोविड-19 प्रतिबंध, राज्य में स्कूली छात्रों ने कक्षा शिक्षण के 150 दिन खो दिए हैं. अब, 26 जुलाई से दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए निजी और सरकारी दोनों स्कूल फिर से खुलेंगे. कक्षाएं सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चलेंगी. इस दौरान आधी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सभी रविवार और सभी छुट्टियों के दिन स्कूल बंद रहेंगे. साहू ने कहा कि हालांकि, जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें बाद में टेस्ट पूरा होने के बाद फिर से खोल दिया जाएगा. सरकार कोविड-19 दिशानिर्देशों के पालन में कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक विस्तृत एसओपी जारी कर रही है. हालांकि, यह सभी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं है. सचिव ने कहा कि जो लोग शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे स्कूलों में जा सकते हैं. यह भी पढ़ें : ओडिशा में बलात्कार मामले में फरार चल रहा आरोपी पांच वर्ष बाद गिरफ्तार

हालांकि, जिला कलेक्टर अपने संबंधित जिलों में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर अंतिम फैसला लेंगे. इसके अलावा, साहू ने कहा, राज्य सरकार नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए क्रमश: 16 अगस्त और 15 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रही है. उन्होंने आगे बताया कि ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए प्लस-2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरा होने के बाद 15 सितंबर से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा सरकार ने भी एक सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है ताकि मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक वर्ष में किया जा सके.