न्यू मोटर वाहन एक्‍ट: गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी जुर्माने की दरें हो सकती हैं कम, सरकार कर रही है विचार

लखनऊ: गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों पर 'जनता के हित में' फिर से विचार कर रही है. राज्य के परिवहन राज्यमंत्री अशोक कटारिया (Transport State Minister Ashok Kataria ने यहां संवाददाताओं से कहा ''उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जुर्माना राशि को कितना किया जाए, इसके बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है.'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने की नयी दरें घोषित करेगी.

मालूम हो कि भाजपा शासित गुजरात, उत्तराखण्ड और कर्नाटक राज्यों की सरकारों ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की दरें अपने—अपने यहां आधी कर दी हैं, जबकि महाराष्ट्र और गोवा में इसके क्रियान्वयन को टाल दिया गया है. यह भी पढ़े: नए ट्रैफिक नियम: जुर्माने की राशि को कम किया जाए, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र

जुर्माने की दरों में पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ोत्तरी की आलोचना और सराहना दोनों ही हो रही है। संशोधित कानून के उल्लंघन पर हो रही सख्ती की सियासी आलोचना भी हो रही है.