NEET-UG Protest: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस; गिरफ्तारी की होगी समीक्षा

Delhi Government on NEET Protesters: दिल्ली सरकार ने NEET-UG पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई (Adverse Legal Action) न की जाए. साथ ही, अब तक हुई गिरफ्तारियों और हिरासत में लिए गए लोगों के मामलों की तत्काल समीक्षा करने का भी आदेश दिया गया है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले लोगों पर लागू नहीं होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा. NEET Row: नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी; सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

सरकार ने क्या निर्देश दिए?

दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार, NEET-UG विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों के मामलों की जल्द समीक्षा की जाएगी. जिन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस को कहा गया है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं पर पड़े कानूनी प्रभाव को कम किया जा सकेगा.

36 दिनों तक चला था NEET-UG आंदोलन

NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक प्रदर्शन चला था. इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से Cockroach Janta Party (CJP) ने किया, जबकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) जैसे छात्र संगठनों ने भी इसमें हिस्सा लिया.

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें थीं:

NEET-UG पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय की जाए.

CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच हो.

सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं.

अब तक दर्ज हुईं 13 एफआईआर

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई शाम 6 बजे तक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. इन मामलों की जांच अभी जारी है.

प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखने को मिला था. कनॉट प्लेस के पास झड़पों में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इसके अलावा जंतर-मंतर के आसपास कुछ समय के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित की गई थीं और नजदीकी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

आगे क्या होगा?

अब सरकार के निर्देश के बाद पुलिस गिरफ्तारियों और हिरासत में लिए गए लोगों के मामलों की समीक्षा करेगी. यह भी देखा जाएगा कि दर्ज 13 एफआईआर में से किन मामलों में आगे कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और किन मामलों में राहत दी जा सकती है. हालांकि, जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 30, 2026 06:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).