मराठा आंदोलन के बाद मुसलमानों ने भी आरक्षण की मांग, 60 संगठनों ने सरकार से लगाई गुहार
महाराष्ट्र के मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सरकार ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले एक अध्यादेश जारी करते हुए दिया था. लेकिन चुनाव बाद मौजूदा सरकार ने मुसलमानों को दिया गया यह आरक्षण खत्म कर दिया. इसके बाद यह मामला कोर्ट में गया.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार का आरक्षण को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं है. मराठा आंदोलन के बाद महाराष्ट्र के मुसलमान भी आरक्षण की मांग को लेकर सरकार को घेरने को लामबंद हो रहें हैं. मौजूदा सरकार को घेरने के लिए महाराष्ट्र के करीब 60 मुस्लिम संगठनों ने एक फोरम गठन किया है. यह संगठन मराठा आंदोलन के तर्क पर सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बना रहा है.
बता दें कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सरकार ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले एक अध्यादेश जारी करते हुए दिया था. लेकिन चुनाव बाद मौजूदा सरकार ने मुसलमानों को दिया गया यह आरक्षण खत्म कर दिया. इसके बाद यह मामला कोर्ट में गया.
कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अदालत ने मुसलमानों को दिए गए 5 फीसदी आरक्षण में शिक्षा के लिए दिया गए आरक्षण को बरकरार रखा और नौकरी में दी गई आरक्षण को रद्द कर दिया था.
मुस्लिम संगठन के लोग कोर्ट द्वारा नौकरी के लिए रद्द किए गए पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार से मांग कर रहें है. लेकिन सरकरा उनकी मांगों को नजर अंदाज करती आ रही है. लेकिन यह पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 60 मुस्लिम संगठन के लोग सरकार को घेरने के लिए एक साथ आए है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2018 04:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
