कश्मीर में तेजी से सुधर रहे हालात, आज से खुलेंगे हाई स्कूल, 81 पुलिस थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा
जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार से कश्मीर के कई इलाकों में हाई स्कूल खोलने का फैसला किया है.
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर (Jammu And Kashmir) से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे है. जिसके चलते प्रशासन ने बुधवार से कश्मीर के कई इलाकों में हाई स्कूल खोलने का फैसला किया है. जबकि प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि जिन इलाकों में प्रतिबंध हटा दी गई हैं वहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं. इसके साथ ही प्रशासन घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिश कर रहा हैं.
जम्मू-कश्मीर की सूचना और जनसंपर्क निदेशक सैयद सहरीश असगर, कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशक मुहम्मद यूनिस मलिक और श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीब मुगल ने जॉइंट प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार ने उन क्षेत्रों में हाई स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है जहां प्रतिबंध हटा दिया गया है. इससे पहले घाटी में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोले गए और पिछले कुछ दिनों में उनमें छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है.
दरअसल कश्मीर घाटी के 81 पुलिस थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां अब हटा दी गई हैं. बताया जा रहा है कि अगर प्रदर्शन नहीं हुए तो गुरुवार तक दस और थाना क्षेत्रों में ढील दी जा सकती है. जिन पुलिस थानों में प्रतिबंध में ढील गई है उनमें उत्तरी कश्मीर के हाजिन, क्रेरी, डांगीवाचा और विलगाम शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर में, पुलिस स्टेशनों में अनंतनाग, कुलगाम, त्राल और शोपियां शामिल हैं. इसी तरह, मध्य कश्मीर का निशात, शेरगारी, बीरवाह और चरार-ए-शरीफ इलाका शामिल हैं.
यह भी पढ़े- जम्मू-कश्मीर: सचिवालय भवन पर अब गर्व से लहराएगा तिरंगा, हटाया गया राज्य का अलग झंडा
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीब मुगल ने स्थिति का ब्यौरा देते हुए कहा कि घाटी में कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. प्रशासन घाटी के और अधिक इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन को बहाल करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के काम में जुटा हुआ है.
गौरतलब है कि पांच अगस्त को राज्य से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद से मोबाइल और इंटरनेट सहित कई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी. उधर, संसद द्वारा इस महीने पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे. इसको लेकर केंद्र सरकार ने कल शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की.