PM किसान योजना: जानिए कौन कर सकता है आवेदन, क्या है पात्रता के नियम और कब आएगी 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी योजना है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. देश के करोड़ों किसान इस समय अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन की शर्तों और नियमों को समझना बेहद आवश्यक है.

कब शुरू हुई थी योजना

केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, हालांकि इसे 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी माना गया था. सरकार ने इस योजना को मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया था.  यह भी पढ़े: PM किसान योजना की 21वीं किस्त मिलेगी या नहीं? किन कारणों से अटक सकती है किस्त, जानें डिटेल्ड

खेती-किसानी में बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए किसानों को साहूकारों या बैंकों से कर्ज लेना पड़ता था. इस समस्या को दूर करने और किसानों को छोटी-मोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीधे नकद सहायता (Direct Benefit Transfer) देने का फैसला किया गया.

अब तक कितने करोड़ किसानों को मिल चुका है लाभ?

यह योजना अपने पारदर्शी और डिजिटल स्वरूप के कारण देश की सबसे सफल कल्याणकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है.

हाल ही में 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी से योजना की 22वीं किस्त जारी की गई थी. इस दौरान सरकार ने देश के लगभग 9.32 करोड़ पात्र किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर की है.

कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन?

पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं. केवल वही किसान इसके लिए पात्र माने जाते हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हैं:

• कृषि भूमि का मालिकाना हक: आवेदक के नाम पर राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी अनिवार्य है. चाहे जमीन ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में, वह खेती के उपयोग में होनी चाहिए.

• परिवार की सीमा: योजना के नियमों के अनुसार, एक किसान परिवार (जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं) से केवल एक ही सदस्य इस आर्थिक सहायता का हकदार हो सकता है.

• कौन इस योजना के पात्र नहीं हैं: यदि कोई किसान या उसके परिवार का सदस्य आयकर (Income Tax) देता है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता. इसके अलावा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जैसे पेशेवर, संस्थागत भूमि धारक, 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति इस योजना से बाहर रखे गए हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया

पात्र किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'Farmers Corner' के तहत खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय के माध्यम से भी ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

• आधार कार्ड (जो बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक हो)

• कृषि भूमि के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज (खतौनी या जमाबंदी की नकल)

• बैंक खाता विवरण (जिसमें डीबीटी (DBT) सेवा सक्रिय हो)

• एक्टिव मोबाइल नंबर

कब आएगी योजना की 23वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की किस्तें हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं. मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी होने के बाद, अब लाभार्थी 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

चूंकि चालू किस्त की अवधि अप्रैल से जुलाई के बीच होती है, इसलिए पिछले पैटर्न्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार द्वारा 23वीं किस्त की राशि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के दौरान जारी की जा सकती है. हालांकि, इसके लिए आधिकारिक तारीख की घोषणा सरकार द्वारा किस्त जारी होने से 1-2 हफ्ते पहले पोर्टल पर की जाएगी.

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अगली किस्त सुरक्षित रखने के लिए अपने खाते का ई-केवाईसी (e-KYC), भूमि सत्यापन (Land Seeding) और आधार-बैंक लिंकिंग की प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर लें, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए.