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8th Pay Commission Update: देश के लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गठित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का खाका धीरे-धीरे तैयार हो रहा है. इसी बीच आई एक ताजा रिपोर्ट ने कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Health) और वित्तीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग इस बार भी मुख्य 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) को 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 के आसपास ही सीमित रख सकता है. सरकार का यह कदम कर्मचारियों की उम्मीदों और देश के आर्थिक बजट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
विचार-विमर्श का दौर जारी, उम्मीदों को संभालने की कोशिश
भारत सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से गठित किया गया 8वां वेतन आयोग इस समय देश भर के विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) से सुझाव और फीडबैक लेने में सक्रिय है. इस सिलसिले में जून 2026 में लखनऊ में क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई थीं. इसके बाद जुलाई 2026 में भुवनेश्वर और कोलकाता में भी इसी तरह की बैठकें प्रस्तावित हैं. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Arrears: 20 महीने की देरी पर Level 15-18 कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? जानें पूरा गणित
यद्यपि आधिकारिक तौर पर ज्ञापन सौंपने की अवधि 15 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल 30 जून 2026 तक खुला रखा गया है. शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के आसपास रखने का विचार केंद्र और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को देखकर लिया जा रहा है.
समझिए क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका गणित
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. यह एक ऐसा कॉमन मल्टीप्लायर (गुणांक) है, जिसे किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करके नए वेतनमान के तहत संशोधित मूल वेतन तय किया जाता है.
उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन सीधे 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. यह फॉर्मूला सभी स्तर के कर्मचारियों के वेतन में एक समान और पारदर्शी वृद्धि सुनिश्चित करता है. इसका सीधा असर मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ते (DA) और मकान किराया भत्ते (HRA) पर भी पड़ता है.
कर्मचारी संगठनों की मांगें और आर्थिक चुनौतियां
एक तरफ जहां रिपोर्टों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार का रुख रूढ़िवादी या सतर्क बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी यूनियनों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं. नेशनल काउंसिल (JCM) स्टाफ साइड और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगा.
इसी तरह, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने इसे 4.0 करने की वकालत की है. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने उच्च पदों के लिए 4.38 तक के स्टैगर्ड फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है. हालांकि, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि व्यावहारिक फिटमेंट फैक्टर 2.05 से 2.10 के दायरे में भी रह सकता है.
देश की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर
वेतन संशोधन को लेकर बरती जा रही इस सतर्कता के पीछे मुख्य कारण इसका भारी-भरकम वित्तीय प्रभाव है. साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था, जो उस समय के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.7% था.
8वें वेतन आयोग के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, वेतन और पेंशन में वृद्धि के कारण सरकार को लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये (4.5 Trillion) का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 1.1% होगा. इतना बड़ा खर्च केंद्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग लागू होने से बाजार में नकदी बढ़ती है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं, वाहनों और रियल्टी सेक्टर की मांग में तेजी आती है, लेकिन सरकार को इससे पैदा होने वाले संभावित मुद्रास्फीति (महंगाई) के दबाव को भी देखना होगा.
आगे क्या होने की है उम्मीद?
8वें वेतन आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अंतिम सिफारिशें सौंपने का काम सौंपा गया है, जिसका मतलब है कि आधिकारिक रिपोर्ट फरवरी 2027 के आसपास आ सकती है. भले ही नए वेतनमानों को 1 जनवरी 2026 से संदर्भ के रूप में देखा जाएगा, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर इसके पूर्ण कार्यान्वयन और एरियर के भुगतान में साल 2027 के अंत या उससे भी अधिक का समय लग सकता है. उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों के साथ चल रही बातचीत इस आयोग की अंतिम रिपोर्ट को आकार देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.