7th Pay Commission: हर सरकारी कर्मचारी के लिए जरुरी खबर, अब बदलेगा छह दशक पुराना यह तरीका

7TH CPC Latest News: केंद्र सरकार ने हाल ही में आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक (Wage Rate Index) की एक नई श्रृंखला जारी की है. जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल जाएगा और महंगाई भत्ते के बेस ईयर में बदलाव होगा. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 2022 में मिल सकती है कई सौगातें, सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI (डब्ल्यूआरआई) की नई श्रृंखला जारी की जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित (Compiled) और अनुरक्षित (Maintained) किया जा रहा है. आधार 2016=100 के साथ डब्ल्यूआरआई की नई श्रृंखला 1963-65=100 आधार के साथ पुरानी श्रृंखला को बदल देगी.

भारत सरकार समय-समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है ताकि अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके और श्रमिकों के वेतन पैटर्न को समझा जा सके. इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) आदि की सिफारिशों के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा WRI के लिए आधार वर्ष को 1963-65=100 से संशोधित कर 2016=100 कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि इससे इसके कवरेज बढ़ाने और सूचकांक के प्रतिनिधित्‍व को बेहतर करने में मदद मिलेगी.

मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला 2016=100 अब पुरानी श्रृंखला (1963-65=100) की जगह लेगी जो लगभग छह दशक पुरानी है. नई श्रृंखला ने उद्योगों की संख्या, नमूने के आकार, चयनित उद्योगों के तहत व्यवसाय, उद्योगों के भारांश आदि के मामले में दायरा और कवरेज बढ़ा दिया है. इसके अलावा विशेषज्ञ समूह ने 2016=100 की नई श्रृंखला के आधार पर जुलाई 2016 से जुलाई 2020 तक के लिए मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) भी जारी किया है. मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) की नई श्रृंखला से जुड़ी ऑफिसियल रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें.