7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को 7वीं सीपीसी के तहत इतना मिलता है सियाचीन भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी वित्त वर्ष में वेतनवृद्धि की सौगात मिलने की उम्मीद है. जबकि करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी जल्द ही इजाफा किया जा सकता है.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी वित्त वर्ष में वेतनवृद्धि की सौगात मिलने की उम्मीद है. जबकि करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी जल्द ही इजाफा किया जा सकता है. इस बीच हम आपको सियाचीन ग्लेशियर जैसे दुर्गम स्थल पर कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों जिनमें अफसर और जवान भी शामिल है, उन्हें अलग से मिलने वाले सियाचीन भत्ता (Siachen Allowance) के बारे में अहम जानकारी देने जा रहे है.
देशभर के सरकारी महकमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने के बाद से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा हुआ था. इसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे सियाचीन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई. जबकि दुर्गम स्थल भत्ता को लेकर भी अहम फैसला लिया गया. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को 7वीं सीपीसी के तहत इतना मिलता है परिवहन भत्ता, यहां करें कैलकुलेट
भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के निर्णय वाले प्रस्ताव को 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया. इसमें अत्यंत जोखिम एवं कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सियाचीन भत्ते की दरों को 14000 रुपये प्रति माह (सैनिकों के लिए) से बढ़ाकर 30000 रुपये और 21000 रुपये प्रति माह (अधिकारियों के लिए) से बढ़ाकर 42500 रुपये कर दिया गया.
जबकि सातवें सीपीसी ने सिफारिश की थी कि एसडीए के साथ दुर्गम स्थल भत्ता (टीएलए) नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार ने एसडीए की संशोधित दरों के साथ पूर्व संशोधित दरों पर एससीएलआरए का विकल्प देने का निर्णय लिया है. ज्ञात हो कि मोदी सरकार द्वारा तब कुल 34 भत्तों में संशोधनों को मंजूरी दी गई थी, जो कि 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुआ.