7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और बड़ी राहत, अब सरकार ने लिया यह फैसला
कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़े कदम उठा रही है. सरकारी कर्मचारियों की सहूलियतों के अनुरूप सुधार भी किए जा रहे हैं.
7TH CPC News: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़े कदम उठा रही है. सरकारी कर्मचारियों की सहूलियतों के अनुरूप सुधार भी किए जा रहे हैं. अब सरकार ने कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति देखते हुए कर्मचारियों के लिए फ्लेक्सी (फ्लेक्सिबल) उपस्थिति के विकल्प को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है. यह कार्यालयों में फ्लेक्सी उपस्थिति का प्रावधान करने वाले पहले आदेश की निरंतरता है. इससे पहले, कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के पैटर्न पर कार्य होने की उम्मीद थी. 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते को लेकर हुआ बड़ा फैसला, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इतना मिलेगा फायदा
वर्तमान आदेश के तहत मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को कार्यालय में कोविड के पॉजिटिव मामलों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को विनियमित करना अनिवार्य किया गया है.
जबकि विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट प्रदान की जा सकती है, लेकिन वे घर से काम करते रहेंगे. वहीं भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी विभाग के प्रमुखों द्वारा तय किए गए कार्यालयों/कार्यस्थलों में अलग-अलग समय का पालन करेंगे.
इसके आलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट प्रदान की जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं किया जाता है. ये अधिकारी/कर्मचारी, जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, घर से काम करेंगे और हमेशा टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उपलब्ध रहेंगें.
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी के दौरान पिछले एक वर्ष में डीओपीटी ने सरकारी कार्यालयों में पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का एक सेट विकसित किया है, जिसका उद्देश्य न केवल कोरोन वायरस के प्रसार को रोकना है बल्कि इसमें कार्यालय को प्रभावी रूप से और बिना किसी रुकावट के चलाने का लक्ष्य भी शामिल किया गया है. उन्होंने कहा, डीओपीटी द्वारा विकसित किया गया वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) प्रोटोकॉल इतना सफल रहा है कि कई बार यहां पर होने वाला काम सामान्य परिस्थितियों से भी ज्यादा होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी कार्यदिवसों या छुट्टियों के दिन भी ऑनलाइन काम करते हैं.