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7TH CPC Latest News: हाल ही में केंद्र सरकार (Central Government) के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार बढ़ोतरी की गई है. जबकि कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन (Salary) और भत्तों (Allowances) में इजाफा किया. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीता सप्ताह कुछ खास नहीं रहा. हालांकि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और एरियर के बारे में कुछ अपडेट जरुर मिली. 7th Pay Commission: क्या मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर लगाएगी मुहर? जानिए डिटेल्स
सप्ताह की शुरुआत में ही जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक अच्छी खबर आई. केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 28 फीसदी डीए के तौर पर मिलेगा, जो पहले 20 फीसदी से कम था.
सातवें वेतन आयोग से जुड़ा दूसरा बड़ा तोहफा यह है कि एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में एक और बढ़ोतरी का दावा किया गया है. सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों का महंगाई राहत (डीआर) आमतौर पर साल में दो बार बढ़ाया जाता है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई में लागू होता है.
हालांकि केंद्र ने अभी तक इस साल जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं की है. डीएनए की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए जल्द ही डीए में 3 प्रतिशत की एक और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार, यदि महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन का 31 प्रतिशत डीए के रूप में मिलेगा.
सातवें वेतन आयोग से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, जेसीएम (स्टाफ साइड) की राष्ट्रीय परिषद ने महंगाई भत्ता में तीन बढ़ोतरी के बकाया (एरियर) की मांग की है. केंद्र ने जनवरी 2020 में डीए में 4 फीसदी, जून 2020 में 3 फीसदी और इस साल जनवरी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते ये इंक्रीमेंट इस साल 1 जुलाई से लागू हुए. सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की अवधि के लिए डीए की दर 17 प्रतिशत बरकरार रहेगी और कोई एरियर भी नहीं दिया जाएगा.
