7th Pay Commission: ओल्ड पेंशन की मांग के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में ज्यादा मिलेगी सैलरी
ओडिशा (Odisha) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Navin Patnaik) ने राज्य के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत शेष 20 फीसदी बकाया (Arrear,) को जारी करने का निर्देश दे दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, इस कदम से राज्य के कम से कम 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.
7TH CPC Latest News: ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की बहाली और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में इजाफे की उम्मीद लगाये बैठे लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को नए वित्त वर्ष से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है. जानकारी के अनुसार, ओडिशा (Odisha) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Navin Patnaik) ने राज्य के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत शेष 20 फीसदी बकाया (Arrear,) को जारी करने का निर्देश दे दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, इस कदम से राज्य के कम से कम 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. 7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात? मोदी सरकार ने कही यह बड़ी बात
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बकाया जारी होने के बाद 7वीं सीपीसी के तहत उनकी पूरी बकाया राशि मिल जाएगी. सभी पात्र कर्मचारियों को मार्च 2022 के वेतन के साथ यह बकाया मिलने की उम्मीद है. इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट पहले ही प्रस्तावित किया गया था. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 80 फीसदी बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
ओडिशा सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था और इसके मुताबिक सितंबर 2017 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी. लेकिन तब से ही यानी 20 माह का बकाया जनवरी 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के लिए लंबित था. यह राशि किश्तों में जारी की जानी थी. निर्णय के तहत 2017-18 के सेशन में 40% और 2019-2020 के बीच 10% और 2021-22 में 30% बकाया का भुगतान किया जाना था.
इस बीच, बीते कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से अपने डीए में 3 फीसदी की वृद्धि का फायदा मिलेगा. हालांकि, ज़ी न्यूज़ की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है. जबकि महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए की गणना की जाती है.