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7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में हालिया बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को बड़ा फायदा मिल रहा है. खबर है कि केंद्र सरकार ने अब घोषणा की है कि वह इन सरकारी कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन (Basic Salary) में वृद्धि नहीं करेगी, जिस पर केंद्रीय कर्मचारियों ने निराशा व्यक्त की है. इन सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब नया पे-स्केल होगा लागू, अगला नंबर 7th Pay Commission का!
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) के मुताबिक केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इस तरह की किसी बढ़ोतरी पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था.
चौधरी ने यह बात इस सवाल के जवाब में कही कि क्या केंद्र अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है.
हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने वाले नए साल में अच्छी खबर मिल सकती है. क्योंकि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) एक बार फिर जनवरी 2022 में बढ़ा सकती है. जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2022 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा यह अभी तय नहीं है लेकिन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद बहुत अधिक है. अगर ऐसा हुआ तो डीए और डीआर 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा.
इसके अलावा, केंद्र जनवरी 2022 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा कर सकती है. फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
