7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है नई गुड न्यूज, DA बढ़ने के बाद अब HRA की बारी
फेस्टिव सीजन में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ी राहत दे चुकी है. एक जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जा चुका है. इस बीच केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात देने की तैयारी में है.
7th Pay Commission: फेस्टिव सीजन में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ी राहत दे चुकी है. एक जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जा चुका है. इस बीच केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात देने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार महंगाई भत्ते के बाद हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. हालांकि, इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है.
DA में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार एचआरए में वृद्धि की घोषणा करेगी. पिछली बार केंद्र ने जुलाई 2021 में सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में वृद्धि की थी. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले एचआरए बढ़ाया जा सकता है, हालांकि, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते है. इसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को बेहतर जीवनयापन के लिए मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउएंस (एचआरए) दिया जाता है.
अभी इतना है HRA
फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. यह आंकड़ा कर्मचारी किस स्थान पर ड्यूटी कर रहे है उस पर निर्भर करता है. जिस वजह से कई बार कर्मचारियों के मन में एचआरए को लेकर भ्रम रहता है.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 'X' श्रेणी के शहरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन पर 27 प्रतिशत HRA मिलता है जबकि 'Y' श्रेणी के शहरों के कर्मचारियों के लिए यह 18 प्रतिशत है. इसी तरह 'Z' श्रेणी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए मूल वेतन पर 9 प्रतिशत है.
शहरों के हिसाब से मिलता है हाउस रेंट अलाउंस
देशभर में सातवां वेतनमान लागू होने के साथ ही एचआरए में संशोधन किया गया था. इसके अनुसार, प्रत्येक लेवल के कर्मचारी का वेतन उनके डीए और एचआरए में वृद्धि के साथ बढ़ता है. नियम के मुताबिक, 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'एक्स' कैटेगरी में आते हैं. वहीं 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'वाई' कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'जेड' कैटेगरी में आते हैं. तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये तय है.
इतना बढ़ सकता है HRA
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'X' कैटेगरी के शहरों के सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में 4 से 5 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि 'Y' कैटेगरी के शहरों में काम करने वालों को बेसिक सैलरी पर 2 फीसदी एचआरए बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. वहीं, 'Z' श्रेणी के शहरों के कर्मचारियों के लिए एचआरए में 1 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है.