7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के DA पर बड़ा अपडेट, सरकार इस द‍िन करेगी ऐलान

सातवें वेतन आयोग के तहत DA बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत DA बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. द सेन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि सरकार ने अभी तक संभावित तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 7th Pay Commission: सैलरी एरियर पर बचाना चाहते हैं टैक्‍स? ऑनलाइन भरें 10E फॉर्म- इन स्टेप्स को करें फॉलो.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 28 सितंबर को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है. मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो केंद्र सरकार 28 सितंबर के दिन सरकारी कर्मचारियों के DA में इजाफे का ऐलान कर सकती है. DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होना लगभग तय है.

मिलेगा DA एरियर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार 4 फीसदी डीए में इजाफा करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार द्वारा DA बढ़ोतरी के बाद सितंबर महीने के वेतन में जुलाई और अगस्त का DA एरियर का पैसा भी मिलेगा.

27000 रुपये तक बढ़ जाएगी सैलरी

कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन किया जाए तो 5,69,900 रुपये पर 38 फीसदी महंगाई भत्ता होने पर 21,622 रुपये DA मिलेगा. अभी 34 फीसदी की दर से 19,346 रुपये मिल रहे हैं. 4 फीसदी DA बढ़ने से सैलरी में 2,276 रुपये बढ़ जाएंगे. यानी, सालना करीब 27,312 रुपये बढ़ जाएंगे.

बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है. पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की थी, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ.

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