गन्‍ना कि‍सानों को राहत: 8000 करोड़ के चीनी पैकेज को मोदी कैबि‍नेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8000 करोड़ के मेगा चीनी पैकेज को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से देश के 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. बुधवार को कैबि‍नेट की बैठक में इसका फैसला लि‍या गया. इसके साथ ही सरकार 30 लाख एमटी का बफर स्टॉक बनाएगी. वही देश के गन्‍ना कि‍सानों का चीनी मि‍लों पर करीब 22000 करोड़ रुपए बकाया अटका हुआ है.

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में चीनी मि‍लों की इथनॉल प्रोडक्‍शन की क्षमता को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा इथनॉल की खरीद दाम में 6 से 7 रूपये बढ़ाने का भी फैसला भी लि‍या गया है. बता दें कि देश में चालू वित्त वर्ष 2017-18 के अक्टूबर-सितंबर पेराई सत्र में 320 लाख टन के करीब चीनी उत्पादन का अनुमान है, जबकि सालाना घरेलू खपत 250 लाख टन है.

केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार ने बफर स्टॉक के लिए मिलों को 1,175 करोड़ रुपये की भरपाई करने का फैसला किया है. इसके अलावा सरकार ने इथेनॉल क्षमता निर्माण के लिए मिलों को करीब 4,500 करोड़ रुपये का आसान कर्ज मुहैया करवाने का फैसला किया.

उनहोंने कहा कि गन्ना किसानों का मिलों पर 22,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका भुगतान समय से करने को लेकर सरकार ने चीनी मिलों को सहायता करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, हम चीनी मिलों को चलाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं, बल्कि लागत से कम चीनी का दाम होने से जो मिलों को नुकसान हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति करना हमारा काम है.