AtmaNirbhar Bharat Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य पालन के लिए 20 हजार करोड़- डेयरी सेक्टर को दिया 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज
वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी. इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर जिस 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज (Atmnirbhar Bbharat Abhiyan Package) की घोषणा की है, उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आज तीसरी बार प्रेस कांफ्रेंस की. वित्त मंत्री ने कहा, "मैं आज 11 उपायों की घोषणा करूंगी, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित होंगे." वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज की कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं की.
'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पैकेज की तीसरी किस्त को लेकर प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र, फिशरीज, पशुपालन, डेयरी के लिए पैकेज का ब्योरा दिया. वित्त मंत्री ने आज कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं और कहा कि आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है. भारत सबसे ज्यादा दूध, जूट और दालों का उत्पादन करता है. यह भी पढ़ें- AtmaNirbhar Bharat Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के संबोधन की तीन बड़ी बातें.
फिशरीज के लिए 20 हजार करोड़-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, केंद्र सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन (Development of Marine and Inland Fisheries) के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी. इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने कहा, इससे समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को फायदा होगा. इसके लिए 9,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढ़ांचे के विकास में लगाए जाएंगे.
डेयरी सेक्टर को 15 हजार करोड़ का पेकेज-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा, लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25 प्रतिशत कम हो गई. वित्त मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान 5600 लाख दूध कॉपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा. दूध उत्पादकों के हाथों में 4100 करोड़ रुपए की रकम पहुंची. 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है. इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा.
वित्त मंत्री ने कहा, डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. उन्होंने इसकी घोषणा से पहले कहा कि दूध के अधिक उत्पादन वाले देश के विभिन्न इलाकों में डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश की काफी अधिक संभावनाएं हैं. बता दें कि, आज की घोषणाएं मुख्य रूप से कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों पर केंद्रित रहीं.