भारत बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है! CJI चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों की तारीफ की

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत के बदलने का एक "स्पष्ट संकेत" है. CJI के अनुसार, नए कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है.

दिल्ली में 'भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील मार्ग' पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "मेरा मानना है कि संसद द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों का अधिनियमन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है. भारत आगे बढ़ रहा है, और हमें अपने समाज के भविष्य के लिए वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी उपकरणों की आवश्यकता है... ये कानून हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक हैं क्योंकि कोई भी कानून आपराधिक कानून की तरह हमारे समाज के दैनिक आचरण को प्रभावित नहीं करता है."

उन्होंने आगे कहा, "तीन नए आपराधिक कानूनों के आगामी कार्यान्वयन के साथ भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है."

CJI चंद्रचूड़ के अनुसार, नए कानून तभी सफल होंगे जब उन्हें लागू करने के प्रभारी लोग उनके अनुकूल होंगे. उन्होंने आगे कहा कि "पीड़ितों के हितों की रक्षा और अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक करने" के लिए "बहुत आवश्यक सुधार" किए गए हैं.

CJI ने कहा कि जबकि नए आपराधिक कानून ऐसे प्रावधान बनाते हैं जो हमारे समय के साथ तालमेल बिठाते हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं के साथ आने वाले बुनियादी ढांचे को देश के लिए नए कानूनों के लाभों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया जाए.

"इसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि हमें अपने फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता निर्माण में भारी निवेश करना चाहिए, जांच अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए, और हमारी अदालत प्रणाली में निवेश करना चाहिए. नए आपराधिक कानून के प्रमुख प्रावधान तभी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे जब ये निवेश जल्द से जल्द किए जाएंगे," उन्होंने कहा.

तीन नए आपराधिक कानून

तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) - जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने का प्रयास करते हैं, इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे. संसद ने पिछले साल 21 दिसंबर को कानूनों को मंजूरी दी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दी थी.

तीन कानूनों में ऐसे बदलाव शामिल हैं जो आतंकवाद और राज्य के खिलाफ अपराधों से निपटते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के पंजीकरण को सक्षम करते हैं, चुनाव प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का कारक होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक प्रमाण का रूप बनाते हैं. लिंचिंग जैसे कई अपराधों को अलग से परिभाषित किया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विस्तृत प्रावधान और बढ़ी हुई सजा है. हालांकि, वाहन चालकों द्वारा हिट-एंड-रन के मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होंगे.