नागरिकता कानून पर बोले माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला, इंडिया में जो हो रहा है, वह बहुत ही दुखद
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देश के भीतर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां केंद्र सरकार के इस फैसले का कई दिग्गज नेता, अभिनेता, उद्योगपति समर्थन कर रहे हैं. तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इस कानून पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. नाराज लोगों में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का नाम भी शामिल हो गया है. दरअसल सत्य नडेला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे लगता है ये जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है. दुखद है. उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इंफोसिस का अगला सीईओ बांग्लादेशी एनआरआई को देखना पसंद करूंगा जो इंडिया से आता आता है. BuzzfeedNews के एडिटर-इन-चीफ बेन स्मिथ ने ट्वीट कर लिखा है कि नडेला ने यह जवाब पूछे गए एक प्रश्न के दौरान दिया.
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देश के भीतर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां केंद्र सरकार के इस फैसले का कई दिग्गज नेता, अभिनेता, उद्योगपति समर्थन कर रहे हैं. तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इस कानून पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. नाराज लोगों में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का नाम भी शामिल हो गया है. दरअसल सत्य नडेला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे लगता है ये जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है. दुखद है. उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इंफोसिस का अगला सीईओ बांग्लादेशी एनआरआई को देखना पसंद करूंगा जो इंडिया से आता आता है. BuzzfeedNews के एडिटर-इन-चीफ बेन स्मिथ ने ट्वीट कर लिखा है कि नडेला ने यह जवाब पूछे गए एक प्रश्न के दौरान दिया.
सत्य नडेला ने मैनहट्टन में कंपनी आयोजित एक कार्यक्रम दौरान कहा, नडेला का यह बयान उस वक्त आया है जब केंद्र सरकार पर विपक्ष समेत कई अभिनेताओं समेत छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है. बता दें कि इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने नागरिकता कानून को ‘अनैतिक’ और ‘संविधान की भावना के विरुद्ध’ बताया तथा था. वहीं सीएए के खिलाफ जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान कई बार हिंसक घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. यह भी पढ़े: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- कांग्रेस सुन ले, शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे
गौरतलब हो कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 10 जनवरी 2020 से पूरे देश में लागू हो चुका है. वहीं पश्चिम बंगाल (West Bengal), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh ) और केरल ( Kerala) ने पहले ही अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को न लागू करने का फैसला कर चुकी हैं. इसी बीच महाराष्ट्र ( Maharashtra) में महा विकास अघाड़ी की सरकार ने भी संकेत दे दिया है कि वह राज्य में सीएए को लागू नहीं करेगी. दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी भी अपने सहयोगी दलों के साथ हैं.