Budget 2026 Live Updates: लोगों को बड़ी राहत, बजट में Income Tax में कोई बदलाव नहीं,

Read more

Budget 2026 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (1 फरवरी, 2026) संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. यह अवसर भारतीय संसदीय इतिहास में दो बड़े कारणों से ऐतिहासिक है. पहला, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है और दूसरा, निर्मला सीतारमण लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं. सुबह 11 बजे शुरू हुए अपने बजट भाषण में वह 'विकसित भारत 2047' के संकल्प और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का रोडमैप साझा कर रही हैं.

राष्ट्रपति से मुलाकात और कैबिनेट की मंजूरी

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. वहां बजट को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वह संसद भवन पहुंचीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. वित्त मंत्री इस बार भी पारंपरिक 'बही-खाते' की जगह 'मेड इन इंडिया' टैबलेट लेकर पहुंची हैं, जो उनके चौथे पेपरलेस बजट का प्रतीक है. यह भी पढ़े:  Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 11 बजे पेश करेंगी आम बजट, जानें सरकार के पिटारे में देश के लिए क्या हो सकता है खास?

यहां देखें लाइव

वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक संतुलन

यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा दी है. बजट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्यातकों को सहायता और घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर जोर दिया जा सकता है.

किन क्षेत्रों पर है सरकार का विशेष फोकस?

विशेषज्ञों और शुरुआती संकेतों के अनुसार, बजट 2026 के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हो सकते हैं.

• इनकम टैक्स: नए आयकर अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन के साथ टैक्स स्लैब को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को अधिक खर्च योग्य आय (Disposable Income) देने की उम्मीद है.

• इन्फ्रास्ट्रक्चर: विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च को दोगुना कर सकती है.

• रक्षा और तकनीक: रक्षा बजट में वृद्धि के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए विशेष आवंटन संभव है.

• वित्तीय अनुशासन: सरकार का लक्ष्य वित्तीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित कर उसे 4.4% के स्तर के करीब बनाए रखना है.

मध्यम वर्ग और किसानों को उम्मीदें

बजट से पहले आई आर्थिक समीक्षा ने संकेत दिया है कि देश की जीडीपी वृद्धि दर 7% से अधिक रहने का अनुमान है. ऐसे में सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में इजाफे की उम्मीद है. साथ ही, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजनाओं का ऐलान भी संभावित है.