BPCL को बेचने की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने मंगाई बोलियां, बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी

देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को बेचने के लिए सरकार ने बोलियां मंगाई है. सरकार कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है. मौजूदा समय में सरकार की कंपनी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी है. डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने दस्तावेज में कहा है कि बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित किया गया है. इस दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सरकार बीपीएसएल में अपने 114.91 करोड़ इक्विटी शेयरों की रणनीतिक बिक्री का प्रस्ताव रखती है. इसे भरने की आखिरी तारीख दो मई, 2020 है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीपीसीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय 1.03 लाख करोड़ रुपए के करीब है. सरकार को इस प्राइस के आधार पर अपनी हिस्सेदारी 54 हजार करोड़ रुपए मिल सकते हैं. यानी बीपीसीएल में हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 54 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान LIC में अपना हिस्सा बेचेगी मोदी सरकार.

BPCL में सरकार बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी-

बीते 20 नवंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीपीसीएल के निजीकरण का फैसला किया था. इसके तहत बीपीसीएल में सरकार अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल बेचना चाहती है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने बजट 2020 में ने एलान किया था कि वो भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की अपनी हिस्सेदारी भी बेचेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए एलआईसी को लेकर बड़ी घोषणा की. वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "सरकार स्टॉक एक्सचेंजों पर एलआईसी को सूचीबद्ध करेगी". आईपीओ के जरिए सरकार, राज्य जीवन बीमा कंपनी LIC में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने जा रही है.