Bihar Cabinet Decisions: बिहार में खुलेंगे 5 नए निजी विश्वविद्यालय, न्यायिक ढांचे और सीवरेज परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

Bihar Cabinet Approves Five New Private Universities And Infrastructure Projects: बिहार सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा, न्यायिक बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. बुधवार, 24 जून को पटना सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 45 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, नए कोर्ट परिसरों का निर्माण और छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Bihar: सीवान और सारण में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत, 44 की हालत गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई

बिहार सरकार का मानना है कि इन फैसलों से शिक्षा, न्यायिक सेवाओं और शहरी सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

बिहार में खुलेंगे 5 नए निजी विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दे दी है.

इन विश्वविद्यालयों में शामिल हैं:

• शांजा यूनिवर्सिटी, मधुबनी
• सिवान जिले में नया निजी विश्वविद्यालय
• एसए यूनिवर्सिटी, अशोक नगर, नवादा
• हिमालया यूनिवर्सिटी, पटना
• सितयोग यूनिवर्सिटी, जसोइया मोड़, औरंगाबाद

सरकार का कहना है कि इन संस्थानों के शुरू होने से राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी.

चार जिलों में बनेंगे नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स

बिहार कैबिनेट ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है.

महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट रूम, सुविधाजनक भवन और लॉकअप निर्माण के लिए ₹34.33 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा:

• 20 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए ₹53.02 करोड़
• बेगूसराय में 15 कोर्ट वाले जी+7 भवन के लिए ₹39.04 करोड़
• नवादा के रजौली में 10 कोर्ट रूम, सुविधाजनक भवन और लॉकअप के लिए ₹38.38 करोड़

सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को बेहतर न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी.

छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने AMRUT 2.0 योजना के तहत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए ₹76.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति की भी घोषणा की.

इस परियोजना का उद्देश्य:

• सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करना
• स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना
• शहरी सेवाओं को बेहतर बनाना

सरकार का कहना है कि इससे छपरा शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी.

पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी फोकस

कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई. इससे पहले 17 जून को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी.

सरकार ने 2026 के लिए प्रस्तावित सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा सहायता योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत यात्रियों को प्रति व्यक्ति ₹20,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी. इसके अलावा हेली-टूरिज्म और पर्यटन सेवा योजना 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.