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पटना, 4 फरवरी : राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) भले ही अपने राज्य में बेहद लोकप्रिय हों, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का अमिट दाग लगा हुआ है जो आज भी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक देनदारी बनी हुई है. एक तरफ जांच एजेंसियां आईआरसीटीसी नौकरी के बदले जमीन मामले में उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कस रही हैं, चारा घोटाले में उनकी जमानत को चुनौती दे रही हैं जिसके 1996 में उजागर होने के बाद से उन्हें 'चारा चोर' का टैग मिला था. दूसरी तरफ बीमार और उम्रदराज़ लालू प्रसाद खुद को दो मोर्चों पर नुकसान में पाते हैं - उनकी पार्टी अब बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और वह विपक्षी दलों के एक गुट के अंदर फंस गए हैं.
आरएसएस-भाजपा ब्रांड की राजनीति के आजीवन विरोधी रहे लालू यादव 1990 में उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे जब राज्य में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोकने के लिए उन्हें निवारक हिरासत में रखा गया था. लालू प्रसाद, उनका परिवार और करीबी सहयोगी फिर से जांच एजेंसियों की निशाने पर हैं. यहां तक कि उनके बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी और बिहार के हाल ही में अपदस्थ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार मजाक में टिप्पणी की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके आधिकारिक निवास पर अपने स्थानीय कार्यालय खोल सकते हैं. यह भी पढ़ें : Chandigarh Mayor Election: आप-कांग्रेस उम्मीदवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को
दरअसल, लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है. सलाखों के पीछे 42 महीने बिताने के बाद अब वह जमानत पर बाहर हैं. चारा घोटाला ने लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार का इतना पर्याय बना दिया कि उनकी पार्टी, वर्तमान बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी इकाई होने और राज्य में यादवों और मुसलमानों के अटूट समर्थन के बावजूद 2005 के बाद से कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई है. चारा घोटाले का खुलासा 1992 में विशेष भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता इकाई के पुलिस निरीक्षक बिंदु भूषण दुबे ने किया था.
दुबे ने बिहार सरकार के पशुपालन विभाग में वित्तीय अनियमितताओं पर विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कई शीर्ष अधिकारी शामिल थे. उस समय पशुपालन विभाग से जुड़े माफियाओं ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और उनके घर पर बम भी फेंका था. दुबे का सतर्कता विभाग से तबादला भी कर दिया गया. 19 जनवरी 1996 को राज्य के वित्त सचिव वी.एस. दिबे ने संयुक्त बिहार के सभी 54 जिलों के जिलाधिकारियों को राज्य सरकार के खजाने से अधिक मात्रा में पैसे की निकासी का पता लगाने का आदेश दिया. सिंहभूम जिले (अब झारखंड में) के जिला मजिस्ट्रेट ने 27 जनवरी 1996 को चाईबासा शहर में पशुपालन विभाग में छापा मारा और कई दस्तावेज जब्त किए, जो अधिकारियों और व्यवसाय के संगठित माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर गबन का संकेत देते थे.
चूँकि यह डर था कि राज्य पुलिस, जो गृह विभाग के अंतर्गत आती है, पारदर्शी तरीके से काम नहीं करेगी, मार्च 1996 में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया, जो संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था.
जैसे-जैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ी, उसने 10 मई, 1997 को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को जोड़ा. लालू पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई ने राज्यपाल से संपर्क किया. उसी दिन, एक व्यापारी, हरीश खंडेलवाल, रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए, जिन्होंने मामले में गवाह बनने के लिए दबाव डालने के लिए सीबीआई के खिलाफ आरोप लगाते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ा था. हालांकि, सीबीआई ने इस आरोप को खारिज कर दिया. आयकर विभाग ने भी इस घोटाले के लिए लालू को जिम्मेदार ठहराया. तत्कालीन राज्यपाल ए.आर. किदवई ने 17 जून 1997 को सीबीआई को लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी.
सीबीआई ने उसी दिन तुरंत बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव महेश प्रसाद, श्रम सचिव के अरुमुगम, पशुपालन विभाग के सचिव बेक जूलियस, पूर्व वित्त सचिव फूलचंद सिंह और पशुपालन विभाग के पूर्व निदेशक रामराज राम को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने लालू प्रसाद और 55 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा शामिल थे. आरोप पत्र में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन पर दूसरे को सत्ता सौंपने का दबाव बनाया.
इसके बाद लालू प्रसाद ने जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का गठन किया. बाद में, उन्होंने 28 जुलाई, 1997 को मुख्यमंत्री का प्रभार अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया. राबड़ी देवी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की मदद से विश्वास मत जीता. लालू प्रसाद को पहली बार 3 अक्टूबर 2013 को विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था. प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने पांच साल की सजा की घोषणा की थी. दोषी ठहराए जाने के कारण, लालू प्रसाद को लोकसभा की सदस्यता खोनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण उन पर अगले छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया.
उन पर चार मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, वह झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में शामिल थे.
एक अन्य मामले में, चाईबासा कोषागार से 39 करोड़ रुपये निकाले जाने में उनकी संलिप्तता स्थापित की गई थी. इस मामले में उन्हें पहली बार 2013 में दोषी ठहराया गया था. लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी दोषी ठहराया गया था. उन्हें 2017 में देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी दोषी ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2017 को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के सभी चार मामलों में लालू प्रसाद के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा चलाने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने एजेंसी को नौ महीने में मुकदमा पूरा करने को भी कहा.
आईआरसीटीसी घोटाला
जहां चारा घोटाला केवल लालू प्रसाद से संबंधित था, वहीं आईआरसीटीसी जमीन के बदले नौकरी मामले ने उनके पूरे परिवार को प्रभावित किया. कई लोगों का मानना है कि इस मामले में लालू प्रसाद के बच्चे सीधे तौर पर शामिल नहीं थे. वे लाभार्थी हो सकते हैं, लेकिन घोटालेबाज नहीं आईआरसीटीसी घोटाला 2004 और 2009 के बीच सामने आया जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे. उनके कार्यकाल में दो होटलों को बिना नियमों का पालन किए लीज पर दे दिया गया. इनमें से एक होटल लालू प्रसाद के करीबी प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता को आवंटित किया गया था. उस समय वह राज्यसभा सांसद भी थीं.
लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के अलावा प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता, रेलवे अधिकारी राकेश सक्सेना और पी.के. गोयल भी इस मामले में आरोपी थे.
आईआरसीटीसी जमीन के बदले नौकरी मामला मूल रूप से एक घोटाला है जहां लालू प्रसाद ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया था और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर उनकी जमीनें पंजीकृत करने के बाद चतुर्थ श्रेणी के लोगों को नौकरियां दी थीं. उनमें से कई ने लालू परिवार को जमीनें 'उपहार' में दे दीं.
पहला मामला
पटना के रहने वाले संजय राय ने अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपये में बेची थी. राय और परिवार के दो अन्य सदस्यों को भारतीय रेलवे में नौकरी मिल गई.
दूसरा मामला
हजारी राय ने अपनी 9,527 वर्ग फुट जमीन ए.के. को इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी, और राबड़ी देवी 2014 में कंपनी की मालिक बन गईं. इसके लिए, हजारी के दो भतीजों - दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार - को रेलवे में नौकरी मिल गई.
तीसरा मामला
लाल बाबू राय ने अपनी 1360 कट्ठा जमीन राबड़ी देवी को 13 लाख रुपये में बेच दी. उनके बेटे लालचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिल गयी.
चौथा मामला
विशिनदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन ललन चौधरी को बेच दी, जिन्होंने बाद में वही जमीन लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को उपहार में दे दी. ललन चौधरी के बेटे पिंटू कुमार को रेलवे में नौकरी मिल गयी.
परिवार, पार्टी पर प्रभाव:
इन दोनों घोटालों का असर उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उनकी पार्टी पर भी काफी पड़ा. चारा घोटाला और आईआरसीटीसी मामलों ने विपक्षी दलों को चुनाव के दौरान उन पर निशाना साधने के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है.
ये वे घोटाले हैं जिन्हें विपक्षी दलों द्वारा हर चुनाव में उठाया जाता है ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि लालू प्रसाद एक सजायाफ्ता व्यक्ति हैं और जहां वे रहेंगे वहां भ्रष्टाचार होगा. यही एक कारण है कि 2005 के बाद राजद बिहार में अपने बल पर सत्ता में नहीं आ सकी है. इस अवधि में लालू प्रसाद की पार्टी केवल एक बार सत्ता में आई - 2015 में, जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और महागठबंधन बनाया.
लालू प्रसाद के पास अपनी जाति यादव का एक बड़ा वोट बैंक है जबकि मुस्लिम भी चुनाव में उनके पक्ष में हैं. पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोग भी राजद को वोट देते हैं, लेकिन वे अपने दम पर या कांग्रेस और वाम दलों जैसे पुराने गठबंधन सहयोगियों के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. राजद नेता हमेशा दावा करते रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जैसे नेता भ्रष्टाचार का बोझ नहीं ढो रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद की पृष्ठभूमि ने उन्हें आहत किया है. तेजस्वी यादव ने अपने पिता की अनुपस्थिति में 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया और लगभग जीत की कगार तक पहुंच गए.
ये दोनों घोटाले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज किए गए थे और यहां तक कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया था. फिर भी लालू प्रसाद ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है क्योंकि केंद्र की राजनीति के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है. लालू प्रसाद ने भी अपने पूरे जीवन में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. यह एक और कारण है कि यहां राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन मजबूत है.
RCB