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7TH CPC Latest News: देशभर में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनी सैलरी में इजाफे की उम्मीद लगाये बैठे है. इसके साथ ही नए साल में मिलने वाले महंगाई भत्ते का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अब तक न ही केंद्र सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने जनवरी 2022 के लिए डीए वृद्धि का ऐलान किया है. हालांकि राजस्थान (Rajasthan) के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात जरुर मिली है. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने बदला फैसला, लाखों सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो रही है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए आज (23 फरवरी) यह ऐलान किया. उन्होंने कहा “हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.”
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि अगले साल सरकारी विभागों मे एक लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की. गहलोत ने घोषणा कि की राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जायेगी और पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी.
पुरानी पेंशन योजना के फायदें
राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को जीपीएफ के अलावा जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा मिलेगी. जबकि पेंशन के लिए वेतन से कटौती भी नहीं होगी. इसके साथ ही रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी. पेंशन का खर्च राज्य सरकार वहां करेगी. रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी, सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा भी पहले जैसे मिलेगी.
