यहां सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिला ये बड़ा तोहफा
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने राज्य विधानसभा चुनाव के वर्ष में मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा की. सोलन शहर में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की गई.
6th Pay Commission Latest News: देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी इस समय अपने महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी महंगाई राहत में इजाफे का इंतजार कर रहे है. इस बीच हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है. सूबे के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने राज्य विधानसभा चुनाव के वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा की. 7th Pay Commission: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ देगी 18 महीने का डीए एरियर? जानें लेटेस्ट अपडेट
मंगलवार को सोलन शहर में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की गई. ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश में अभी सातवां वेतन आयोग लागु नहीं हुआ है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ महीनों पहले ही छठे वेतन आयोग के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी सरकार ने हाल ही में नए वेतनमान की घोषणा की थी, जिससे राज्य के खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा, मगर 2,25,000 कर्मचारियों को लाभ होगा. यह मेरे ध्यान में लाया गया है कि नए पैमाने में कुछ विसंगतियां मौजूद हैं, जो कुछ कर्मचारियों को इष्टतम लाभ प्राप्त करने से वंचित कर देगी. इसलिए दो विकल्पों के अलावा (नए पैमाने के तहत प्रदान किया गया), मैं एक और की घोषणा करता हूं ताकि कोई कर्मचारी न हो नए वेतनमान के लाभ से वंचित.
इसके अलावा, यदि कर्मचारियों का कोई वर्ग नए वेतनमान का लाभ लेने में असमर्थ है, तो हम इस पर फिर से विचार करने का निर्णय ले सकते हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 1,75,000 पेंशनभोगियों को पंजाब की तर्ज पर पेंशन दी जाएगी जिससे सरकारी खजाने पर 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. हिमाचल में नया पे-स्केल होगा लागू, अगला नंबर 7th Pay Commission का!
बीजेपी शासित प्रदेश की सरकार ने हाल ही में नए वेतनमान पर 28 प्रतिशत डीए की घोषणा की थी और आज मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत डीए की घोषणा करता हूं, जिससे राज्य के खजाने पर सालाना 500 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. (एजेंसी इनपुट के साथ)