एजेंसियों और संघ नेताओं के अनुसार, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत 22 नवंबर तक 40 लाख संघीय कर्मचारियों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए जाने हैं। कुछ कर्मचारियों, जैसे व्हाइट हाउस में सभी कर्मचारियों को टीके लग चुके हैं, लेकिन संघीय एजेंसियां, खासकर जो कानून प्रवर्तन तथा खुफिया मामलों से जुड़ी हैं, उनके कर्मचारियों के टीकाकरण की दर काफी कम है। वहीं, कुछ कर्मचारी टीका लगाने को इच्छुक नहीं और इसके खिलाफ मुकदमे दायर कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे व्हाइट हाउस द्वारा अनुचित अतिक्रमण करार दिया है।

आगामी समय सीमा लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी करने की बाइडन की पहली परीक्षा है। संघीय कर्मचारी नियम के बाद एक अन्य अनिवार्य नियम जनवरी से लागू होगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के 8.4 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

इस बीच, लुइसियाना में एक संघीय अपील अदालत ने शनिवार को उन व्यवसायों को टीकाकरण की अनिवार्यता के नियम से अस्थायी छूट दे दी थी, जिनसे 100 या उससे अधिक कर्मचारी जुड़े हैं।

वहीं, प्रशासन ने कहा कि उसे पता है कि उसकी इस पहल को कानूनी चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसके सुरक्षा नियम राज्य के कानूनों को प्रभावित करते हैं।

सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने रविवार को ‘एबीसी’ के कार्यक्रम ‘दिस वीक’ में कहा, ‘‘ राष्ट्रपति और उनके प्रशासन ने यह नियम लागू ही नहीं किए होते अगर उन्हें यह आवश्यक या उचित प्रतीत ना होते। प्रशासन निश्चित तौर पर इसका बचाव करने को तैयार है।’’

आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में करीब 70 प्रतिशत व्यस्क लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और करीब 80 प्रतिशत को कम से कम पहली खुराक दी जा चुकी है।

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