देश की खबरें | उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 24 जून उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में नयी पहचान बनाई है।

वाराणसी में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘भारतीय सैनिकों के अदम्य पराक्रम के प्रतीक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दुनिया को नए भारत के संकल्प और ताकत से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण को समर्पित पिछले 11 वर्ष हमें नयी प्रेरणा देते हैं।’’

उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए ‘टीम इंडिया’ के रूप में कार्य करने का प्रधानमंत्री का आह्वान सहकारी संघवाद को नयी राह दिखाता है और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिषदें पूरी सक्रियता से इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की दिशा में अग्रसर है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच से सात लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय, आदर्श उचित मूल्य की दुकान (अन्नपूर्णा भवन), बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए देखभालकर्ता और परामर्शदात्री अभियंता आदि पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का माध्यम बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालयों के माध्यम से 330 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं और सभी गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और लगभग 40,000 बीसी सखियों ने 36,600 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया है।

आदित्यनाथ ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए आठ महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमिक अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास योजना के तहत सात जिलों में छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ क्रियान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से 3.76 लाख किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज पर 3,132.06 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।

आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 तक राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 15,916 मेगावाट थी जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 24,868 मेगावाट हो गई।

उन्होंने कहा कि शहरों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 89 मास्टर प्लान स्वीकृत किए गए हैं।

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